Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 47-моддасини қўшимча бандлар билан тўлдириш таклиф этилмоқда.
Унга кўра, вояга етмаганларни қонунга хилоф равишда диний таълим олиш жараёнига жалб қилганлик учун маъмурий жавобгарлик белгиланди.
Бу қонун бугун, 25 июнь куни Олий мажлис Қонунчилик палатасининг навбатдаги мажлисида қабул қилинди.
Унга кўра, вояга етмаганлар ота-оналар ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар томонидан диний таълим олиш жараёнига жалб қилинса, бундай таълимга жалб қилганлар БҲМ (Базавий ҳисоблаш миқдори)нинг 10 бараваридан 15 бараваригача жаримага тортилиши белгиланди.
Шунингдек, ушбу ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин ҳам бир йил давомида такрор содир этилса, БҲМнинг 15 бараваридан 25 бараваригача жарима ёки 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси тайинланадиган бўлди.
Маълумот учун, «Бола ҳуқуқлари тўғрисида»ги Конвенциянинг 14-моддасида давлат боланинг фикр, виждон ва дин эркинлиги ҳуқуқини ҳурмат қилиши лозимлиги белгиланган.Ўзбекистон ушбу конвенцияни 1992 йил 9 декабрда ратификация қилган.