Ўзбекистон ижро ҳокимияти органлари ҳам Янги Тошкент шаҳри ҳудудига кўчирилиб, биноларидан самарали фойдаланиш кўзланмоқда.
Давлат раҳбарининг янги қарори эълон қилинди.
Ўзбекистон Президенти томонидан 19 апрель куни имзоланган “Иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида (https://lex.uz/docs/6898706) бу ҳақида тегишли топшириқлар берилган.
26 апрель куни кучга кирган ҳужжатга кўра, 247 та корхонадаги давлат акция пакетлари (улушлари),
1028 та кўчмас мулк объекти оммавий савдоларга чиқарилади.
Шунингдек, 12 та йирик корхонадаги давлат улушларининг маҳаллий фонд бозорида бирламчи (IPO) ва (ёки) иккиламчи (SPO) оммавий таклифи ўтказилади.
Жумладан, Ўзбектелеком, Ўзбекгидроэнерго, Олмалиқ КМК, Ўзбекгеологияқидирув, Ўзбекгеофизика – 2 фоиздан;
Товар-хомашё биржаси – 2,4 фоиз; Темирйўлкарго, Ўзтемирйўлконтейнер – 4 фоиздан;
“Тошкент” РФБ, Ўзбекистон почтаси, UzAuto Motors Powertrain, Электрон онлайн-аукционларни ташкил этиш – 5 фоиз акциялари сотувга чиқарилиши мақсад қилинган.
Давлат активлари 3 ойда сотилмаганда (Тошкент шаҳри ва вилоят марказлари бундан мустасно) уларнинг бошланғич баҳосининг 10 фоизигача босқичма-босқич пасайтирилади.
2024 йил 1 январгача ижара шартномалари асосида ижарага олганига камида 5 йил бўлган ва мажбуриятларни бажарган тадбиркорларга хусусийлаштириш дастурларига кирган давлат мулкини баҳоланган қийматда тўғридан-тўғри сотиб олиш ҳуқуқи берилади.
Давлат кўчмас мулкини бўлиб-бўлиб тўлаш шарти билан сотиб олган харидорлар томонидан ер ва мол-мулк солиқлари ушбу объектлар учун тўланган маблағларга пропорционал равишда ҳисобланади.
Бу шартлар ҳужжатда давлат активларини сотишни жадаллаштириш ва иқтисодиётда хусусий сектор улушини ошириш мақсадида киритилгани қайд этилган.
Қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкаларини сотишни тезлаштириш мақсадида эса ер участкалари (Тошкент шаҳри ва вилоят марказлари бундан мустасно) 3 ойда сотилмаганда, бошланғич қийматининг 30 фоизигача, 6 ойда сотилмаганда – 10 фоизигача пасайтирилади ва тўловларининг 15 фоизини 3 ой муддатда, қолган қисмини 10 йилгача муддатда бўлиб-бўлиб тўлаш имконияти берилади.
4 ва 5-тоифадаги туманларда жойлашган давлат активлари ва мулк ҳуқуқи асосида сотиб олинган ер участкалари бўйича тўловлар 5 йил ичида тенг улушларда бўлиб-бўлиб тўланади. Ер участкаларини сотиб олганда уларни гаровга қўйиш учун талаб этиладиган амалдаги 35 фоиз тўлов миқдори 15 фоизга туширилмоқда.
Шунингдек, ҳужжатда Ўзбекистон ижро ҳокимияти органлари Янги Тошкент шаҳри ҳудудига кўчирилиши қайд этилган.
Унда бош вазир Абдулла Арипов бошчилигидаги Янги Тошкент шаҳрини қуриш бўйича мувофиқлаштирувчи кенгашга уч ой муддатда республика ижро этувчи ҳокимият органларини Янги Тошкент шаҳри ҳудудига кўчириш, уларнинг маъмурий биноларидан самарали фойдаланиш ва уларни сотишдан тушадиган маблағларни ушбу ҳудудда маъмурий биноларни барпо этишга йўналтириш юзасидан топшириқ берилган.
Шаҳарда 1 миллион киши яшаши кутилмоқда.
Аввалроқ, айнан бу қарор билан бир кунда имзоланган «Давлат иштирокидаги йирик корхоналарни трансформация қилиш ва хусусийлаштириш жараёнларини жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Президент қарорига кўра 7 та йирик компаниядаги давлат улушларини халқаро бозорда сотиш режалаштирилаётгани ҳақида хабар берган эдик.