Бугун, «Чорсу» буюм савдо бозорида интервью олаётган uzdiplomat.uz журналистларига Миллий гвардия ходимлари қаршилик билдириб қўполлик қилган.
Ходимлар журналистлардан бозорда тасвирга олиш учун рухсатнома ва таҳририят ҳужжатини талаб қилишди.
Маълумки, журналистлар бозорда интервью олишлари учун ҳужжат расмийлаштиришлари талаб этилмайди. Миллий гвардия ходимларининг камера ва микрофон кўтарган фуқаролардан қўрқиши ва уларга қўполлик қилиши уларнинг ҳуқуқ посбонлари бўлатуриб, ҳуқуқий билимларга эга эмасликларини кўрсатади.
Маълумот учун, ҳуқуқшуносларнинг изоҳича, бозорлар ҳудуди бирор-бир чекловларсиз ҳар қандай жисмоний шахс бориши учун очиқ бўлган жамоат жойи ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасидаги бозорларнинг ўзи камида 51% га жойлардаги давлат ҳокимияти органларига (Ҳокимлик) тегишли ҳисобланади.
Қонунчиликда бозорлар ҳудудида фото ёки видеотасвирлар олиб боришга бирор-бир чекловларни жорий этадиган нормалар йўқ. Агар бундай чекловлар бозорлар маъмурияти томонидан қонуний асосларда ёки ҳокимликларнинг қарорларига мувофиқ жорий этилган бўлса, ушбу ҳужжатлар ҳар қандай фуқаро танишиб чиқиши учун кўзга ташланадиган жойга жойлаштирилиши керак.
Бунда журналист, «Журналистлик фаолиятини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ, ахборотни тўплаш, таҳлил этиш, таҳрир қилиш, тайёрлаш ва тарқатиш, зарур техника воситаларидан фойдаланган ҳолда ёзиб олиш ҳуқуқига эга.