20 дан ортиқ халқаро ташкилотлар Ўзбекистонни «Номақбул хорижликлар тўғрисида»ги қонунга вето қўйишга чақирмоқда.
Жорий йилнинг 27 июнь куни Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг Ўзбекистода бўлишини номақбул деб топиш асослари ва тартибини белгиловчи қонун лойиҳасини учинчи ўқишда қабул қилганди.
Қонун лойиҳаси бир гуруҳ депутатлар томонидан қонунчилик ташаббуси асосида ишлаб чиқилган. У «Ўзбекистон Республикасида чет эл фуқароларининг ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқий ҳолати тўғрисида»ги қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритишни назарда тутади.
«Ушбу тузатишлар сўз эркинлиги бўйича халқаро стандартларни қўпол равишда бузади ва мамлакатни изоляция қилиш учун жиддий хавф туғдиради. Биз зудлик билан Ўзбекистон депутатларини ушбу таклифга вето қўйиш ва асосий инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга чақирамиз»,
дейилган хабарда.
Шунингдек, Ўзбекистон ҳукумати янги қонундан фойдаланиб, халқаро ҳуқуқ ҳимоячилари, журналистлар, академиклар, олимлар, ҳуқуқшунослар ва тадқиқотчиларнинг мамлакатга киришини тақиқлашидан чуқур хавотирдалигини билдирган.
«Биз ушбу қонун Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва ҳуқуқларнинг бузилиши, коррупция, ҳокимиятни суиистеъмол қилиш, ижтимоий-сиёсий вазият, аёллар ҳуқуқлари, атроф-муҳит ва бошқа сиёсий аҳамиятга эга бўлган ҳуқуқлар борасида муаммолар келиб чиқишдан қўрқамиз. Мамлакат ичидаги инсон ҳуқуқлари аҳволига ойдинлик киритувчи хорижликларнинг киришини тақиқловчи қоидаларнинг қабул қилиниши Ўзбекистондаги ислоҳотлар, очиқлик ва халқаро ҳамжамият билан алоқа қилиш сиёсатидан кескин чекинишдир», —
дейилган халқаро «Инсон ҳуқуқлари ҳимоячилари» ташкилоти хабарида.
Ташкилот ушбу қонунни Ўзбекистоннинг сўз эркинлиги бўйича, инсон ҳуқуқлари мажбуриятларига зид эканлигини таъкидлаган.
«Агар Президент томонидан қонун имзоланса, улар эркин ҳаракатланиш ва халқаро алмашинувни кескин чеклаб қўйиши, Ўзбекистоннинг халқаро миқёсда яккаланиб қолишига ҳисса қўшиши, халқаро ҳуқуқ ҳимоячилари, журналистлар, олимлар ва бошқалар билан конструктив мулоқотга путур етказиши мумкин. Уларнинг ҳиссаси Ўзбекистоннинг барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга»,
дейилади хабарда.
Ташкилот депутатлар томонидан илгари сурилган ушбу қонун Ўзбекистоннинг халқаро обрўсига ҳам путур етказишини айтган.
«Ҳар қандай чет эл фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахс, хоҳ Ўзбекистон ҳудудида бўлсин, хоҳ ундан ташқарида бўлсин, «номақбул» деб топилиши мумкин, натижада Ўзбекистонга кириш тақиқланади. Қўшимча чекловлар қаторига Ўзбекистон ҳудудида банк ҳисоб рақамларини очиш, мулкка эга бўлиш, давлат активларини хусусийлаштиришда иштирок этиш ва молиявий-шартнома муносабатларида қатнашишни беш йил муддатга тақиқлаш киради. Агар чет эл фуқаролари «номақбул» деб топилса, бу уларнинг қонуний яшаш ҳуқуқининг бекор қилинишига ва кейинчалик мамлакатдан чиқариб юборилишига олиб келиши мумкин»,
дейилган ташки