20 dan ortiq xalqaro tashkilotlar O‘zbekistonni «Nomaqbul xorizhliklar to‘g‘risida»gi qonunga veto qo‘yishga chaqirmoqda.
Zhoriy yilning 27 iyunь kuni Oliy Mazhlis Qonunchilik palatasi deputatlari chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning O‘zbekistoda bo‘lishini nomaqbul deb topish asoslari va tartibini belgilovchi qonun loyihasini uchinchi o‘qishda qabul qilgandi.
Qonun loyihasi bir guruh deputatlar tomonidan qonunchilik tashabbusi asosida ishlab chiqilgan. U «O‘zbekiston Respublikasida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning huquqiy holati to‘g‘risida»gi qonuniga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritishni nazarda tutadi.
«Ushbu tuzatishlar so‘z erkinligi bo‘yicha xalqaro standartlarni qo‘pol ravishda buzadi va mamlakatni izolyasiya qilish uchun zhiddiy xavf tug‘diradi. Biz zudlik bilan O‘zbekiston deputatlarini ushbu taklifga veto qo‘yish va asosiy inson huquqlarini himoya qilishga chaqiramiz»,
deyilgan xabarda.
Shuningdek, O‘zbekiston hukumati yangi qonundan foydalanib, xalqaro huquq himoyachilari, zhurnalistlar, akademiklar, olimlar, huquqshunoslar va tadqiqotchilarning mamlakatga kirishini taqiqlashidan chuqur xavotirdaligini bildirgan.
«Biz ushbu qonun O‘zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish va huquqlarning buzilishi, korrupsiya, hokimiyatni suiisteъmol qilish, izhtimoiy-siёsiy vaziyat, aёllar huquqlari, atrof-muhit va boshqa siёsiy ahamiyatga ega bo‘lgan huquqlar borasida muammolar kelib chiqishdan qo‘rqamiz. Mamlakat ichidagi inson huquqlari ahvoliga oydinlik kirituvchi xorizhliklarning kirishini taqiqlovchi qoidalarning qabul qilinishi O‘zbekistondagi islohotlar, ochiqlik va xalqaro hamzhamiyat bilan aloqa qilish siёsatidan keskin chekinishdir», —
deyilgan xalqaro «Inson huquqlari himoyachilari» tashkiloti xabarida.
Tashkilot ushbu qonunni O‘zbekistonning so‘z erkinligi bo‘yicha, inson huquqlari mazhburiyatlariga zid ekanligini taъkidlagan.
«Agar Prezident tomonidan qonun imzolansa, ular erkin harakatlanish va xalqaro almashinuvni keskin cheklab qo‘yishi, O‘zbekistonning xalqaro miqёsda yakkalanib qolishiga hissa qo‘shishi, xalqaro huquq himoyachilari, zhurnalistlar, olimlar va boshqalar bilan konstruktiv muloqotga putur etkazishi mumkin. Ularning hissasi O‘zbekistonning barqarorligini taъminlashda muhim ahamiyatga ega»,
deyiladi xabarda.
Tashkilot deputatlar tomonidan ilgari surilgan ushbu qonun O‘zbekistonning xalqaro obro‘siga ham putur etkazishini aytgan.
«Har qanday chet el fuqarosi ёki fuqaroligi bo‘lmagan shaxs, xoh O‘zbekiston hududida bo‘lsin, xoh undan tashqarida bo‘lsin, «nomaqbul» deb topilishi mumkin, natizhada O‘zbekistonga kirish taqiqlanadi. Qo‘shimcha cheklovlar qatoriga O‘zbekiston hududida bank hisob raqamlarini ochish, mulkka ega bo‘lish, davlat aktivlarini xususiylashtirishda ishtirok etish va moliyaviy-shartnoma munosabatlarida qatnashishni besh yil muddatga taqiqlash kiradi. Agar chet el fuqarolari «nomaqbul» deb topilsa, bu ularning qonuniy yashash huquqining bekor qilinishiga va keyinchalik mamlakatdan chiqarib yuborilishiga olib kelishi mumkin»,
deyilgan tashki