Янги қонун бўйича мутахассис тушунтириш берди.
Ўзбекистонда шу вақтгача ўзи яшаб турган уйига ёки ўзбошимчалик билан эгаллаган ерларга эгалик ҳуқуқини олмаган миллионлаб фуқаролар мавжуд. Уларни ерга ёки бино объектига бўлган ҳуқуқий муносабатларини тиклаш мақсадида “Ўзбошимчалик билан эгаллаб олинган ер участкаларига ҳамда уларда қурилган бинолар ва иншоотларга бўлган ҳуқуқларни эътироф этиш тўғрисида”ги қонун эълон қилинди. Қонун нималарни назарда тутади? Фуқаролар шу вақтгача ҳужжатсиз яшаб келган уйларидан ажралиб қолмайдими?
Бу борадаги турли саволларга кадастр агентлиги методология ва услубий қўллаб- қувватлаш бошқармаси бошлиғи Беҳзод Нишонов жавоб берди.
Архивда ерга эгалик ҳуқуқлари чиқмаган аммо ерга солиқ тўлаб келган фуқароларнинг объектга нисбатан эгалик ҳуқуқлари қандай ҳал этилади?
- Ўзбекистонда 2 млн 400 мингдан зиёд фуқаронинг уй-жой ҳужжатлари йўқ. Улар йиллар давомида солиқ тўлаб келган бўлишлари мумкин. Аммо, эгалик ҳуқуқлари бўйича архивда ҳужжатлари мавжуд эмас. Бундай ҳолатларда фуқаролар қаергадир мурожаат қилишлари шарт эмас. Бунда ҳокимликлар билан биргаликда кадастр органлари режа, график ишлаб чиққан. Ана шу режа, график асосида жойига чиқиб, ер участкалари ўрганилади. Бунда фуқаронинг қаергадир ариза бериши шарт эмас.
Узоқ қишлоқдаги фуқаролар ўзи яшаб келган ерига эгалик ҳуқуқи бўлмай, солиқ ҳам тўламаган бўлса уларнинг ерга эгалик ҳуқуқи қандай ҳал этилади?
- Аксарият фуқаролар ҳозирги кунда солиқ тўлаб келмоқда. Агарда солиқдан қарзлари мавжуд бўлса, мана шу жараёнда қарздорликни бартараф этиш керак бўлади. Шундан сўнг кейинги жараёнларга ўтилади.
Агар фуқаронинг бинога нисбатан ҳужжатлари мавжуд, аммо ерга эгалик ҳуқуқи бўлмаса масала қандай ҳал этилади?
- Биносига эгалик ҳужжати йўқ, аммо ерга ҳужжати бор ҳолатлар асосан икки ҳолатда кўринади. Биринчиси давлат мулкини хусусийлаштириш жараёнида яъни бинога бўлган ҳуқуқ хусусийлаштирилган, аммо ерга бўлган ҳуқуқ эътироф этилмай қолган. Иккинчиси туманларда бундай ҳолатлар учрайди. Яъни туман ҳокимлари қарори билан уй-жойга эгалик ҳуқуқи эътироф этилган, лекин фойдаланиб келинаётган 6 ёки 4 сотих ерга бўлган ҳуқуқ эътироф этилмай қолган. Қонунга кўра, бундай ҳолатлар ҳам алоҳида кўриб чиқилади. Аксарият ҳолларда ижобий ҳал этилади. Чунки, уларда бинога нисбатан ҳужжат мавжуд. Қонунда қандай ҳолатда эътироф этилиши бўйича меъёрлар кўрсатиб ўтилган.
Кадастр ҳужжати бор, аммо эгалик ҳуқуқи йўқлар қандай ҳал этилади?
- Кадастр ҳужжатлари 2 қисмга бўлинади. Уй жойнинг техник ҳужжатлари яъни ўлчанган маълумотлар. Бу қаердадир шундай ҳажмдаги бино мавжудлиги ҳақида маълумот. Кадастр йиғма жилди тайёрлангани бу ҳали эгалик ҳуқуқи борлигини англатмайди. Ҳуқуқни белгиловчи ҳужжатлар мавжуд бўлса, уни рўйхатдан ўтказиш жараёни бор. Шунга эътибор берилиши керак. 2019 йилга қадар ер рўйхатдан ўтган бўлса, мулкдор ҳуқуқини рўйхатдан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳномалар берилган. 2019 йилдан бошлаб бу гувоҳномалар бекор қилиниб, ҳозирги кунда кўпчилик биладиган кўчирмалар яъни реестрдан кўчирма мавжуд. Мана шу ҳуқуқ рўйхатдан ўтганлигини тасдиқловчи асосий ҳужжат ҳисобланади.
Нима учун Ўзбекистонда 2 млн 400 нафар фуқаронинг уй мулкига эгалик ҳуқуқи эътироф этилмаган. Шу вақтга қадар давлат идоралари иш олиб бормаганми?
- Бутун дунёда ҳуқуқни рўйхатдан ўтказиш бу мулкдорнинг мажбурияти. Сиз бирон-бир объектни сотиб олиб, кадастрга мурожаат қилмаган бўлсангиз давлат органи яъни ҳуқуқни рўйхатдан ўтказувчи орган бориб сизга ҳужжатни тайёрлаб беролмайди. Бу муаммо йиллар давомида йиғилган муаммо. Ҳатто ўтган асрнинг 1940, 1930, 1950 йилларида қурилган уйлар ҳам бор. Улар ҳам ўз вақтида расмийлаштирилмаган. У вақтда кадастр бўлмаган, аммо ҳуқуқни рўйхатдан ўтказувчи ташкилот – “БТИ” бўлган. Ана шу “БТИ” ташкилоти барча жойда бўлган. Агар “БТИ”га мурожаат қилган бўлса, архивларда улар ҳақида маълумот мавжуд. Яъни бу ерда айнан биринчи мулкдор томонидан ҳаракат амалга оширилиши керак. Агар давлат органи жойига чиқсаю, уйга кириш имконияти бўлмаса ўлчай олмайди.
Қонун нимаси билан муҳим ва долзарб?
- Тадбиркорларга бу қонунинг аҳамиятини тушунтиришнинг ҳожати йўқ улар буни жуда яхши билишади. Мулкка эгалик ҳуқуқи бўлса, уни гаровга қўйиш, сотиш ва тоифаларини ўзгартириш имкониятлари пайдо бўлади. Фуқароларимизга эса уйни сотиш, мерос қилиб қолдириш, бўлиб бериш имкониятлари пайдо бўлади. Бугунги кунда ана шу 2 млн 400 минг кишида ана шундай ҳуқуқ, имконият мавжуд эмас. Қонунга кўра улар расмийлаштирилса улар ҳам ана шу имкониятларга эга бўлади.