Yangi qonun bo‘yicha mutaxassis tushuntirish berdi.
O‘zbekistonda shu vaqtgacha o‘zi yashab turgan uyiga yoki o‘zboshimchalik bilan egallagan erlarga egalik huquqini olmagan millionlab fuqarolar mavzhud. Ularni erga yoki bino ob’ektiga bo‘lgan huquqiy munosabatlarini tiklash maqsadida “O‘zboshimchalik bilan egallab olingan er uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo‘lgan huquqlarni e’tirof etish to‘g‘risida”gi qonun e’lon qilindi. Qonun nimalarni nazarda tutadi? Fuqarolar shu vaqtgacha huzhzhatsiz yashab kelgan uylaridan azhralib qolmaydimi?
Bu boradagi turli savollarga kadastr agentligi metodologiya va uslubiy qo‘llab- quvvatlash boshqarmasi boshlig‘i Behzod Nishonov zhavob berdi.
Arxivda erga egalik huquqlari chiqmagan ammo erga soliq to‘lab kelgan fuqarolarning ob’ektga nisbatan egalik huquqlari qanday hal etiladi?
- O‘zbekistonda 2 mln 400 mingdan ziyod fuqaroning uy-zhoy huzhzhatlari yo‘q. Ular yillar davomida soliq to‘lab kelgan bo‘lishlari mumkin. Ammo, egalik huquqlari bo‘yicha arxivda huzhzhatlari mavzhud emas. Bunday holatlarda fuqarolar qaergadir murozhaat qilishlari shart emas. Bunda hokimliklar bilan birgalikda kadastr organlari rezha, grafik ishlab chiqqan. Ana shu rezha, grafik asosida zhoyiga chiqib, er uchastkalari o‘rganiladi. Bunda fuqaroning qaergadir ariza berishi shart emas.
Uzoq qishloqdagi fuqarolar o‘zi yashab kelgan eriga egalik huquqi bo‘lmay, soliq ham to‘lamagan bo‘lsa ularning erga egalik huquqi qanday hal etiladi?
- Aksariyat fuqarolar hozirgi kunda soliq to‘lab kelmoqda. Agarda soliqdan qarzlari mavzhud bo‘lsa, mana shu zharayonda qarzdorlikni bartaraf etish kerak bo‘ladi. Shundan so‘ng keyingi zharayonlarga o‘tiladi.
Agar fuqaroning binoga nisbatan huzhzhatlari mavzhud, ammo erga egalik huquqi bo‘lmasa masala qanday hal etiladi?
- Binosiga egalik huzhzhati yo‘q, ammo erga huzhzhati bor holatlar asosan ikki holatda ko‘rinadi. Birinchisi davlat mulkini xususiylashtirish zharayonida ya’ni binoga bo‘lgan huquq xususiylashtirilgan, ammo erga bo‘lgan huquq e’tirof etilmay qolgan. Ikkinchisi tumanlarda bunday holatlar uchraydi. Ya’ni tuman hokimlari qarori bilan uy-zhoyga egalik huquqi e’tirof etilgan, lekin foydalanib kelinayotgan 6 yoki 4 sotix erga bo‘lgan huquq e’tirof etilmay qolgan. Qonunga ko‘ra, bunday holatlar ham alohida ko‘rib chiqiladi. Aksariyat hollarda izhobiy hal etiladi. Chunki, ularda binoga nisbatan huzhzhat mavzhud. Qonunda qanday holatda e’tirof etilishi bo‘yicha me’yorlar ko‘rsatib o‘tilgan.
Kadastr huzhzhati bor, ammo egalik huquqi yo‘qlar qanday hal etiladi?
- Kadastr huzhzhatlari 2 qismga bo‘linadi. Uy zhoyning texnik huzhzhatlari ya’ni o‘lchangan ma’lumotlar. Bu qaerdadir shunday hazhmdagi bino mavzhudligi haqida ma’lumot. Kadastr yig‘ma zhildi tayyorlangani bu hali egalik huquqi borligini anglatmaydi. Huquqni belgilovchi huzhzhatlar mavzhud bo‘lsa, uni ro‘yxatdan o‘tkazish zharayoni bor. Shunga e’tibor berilishi kerak. 2019 yilga qadar er ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lsa, mulkdor huquqini ro‘yxatdan o‘tganligini tasdiqlovchi guvohnomalar berilgan. 2019 yildan boshlab bu guvohnomalar bekor qilinib, hozirgi kunda ko‘pchilik biladigan ko‘chirmalar ya’ni reestrdan ko‘chirma mavzhud. Mana shu huquq ro‘yxatdan o‘tganligini tasdiqlovchi asosiy huzhzhat hisoblanadi.
Nima uchun O‘zbekistonda 2 mln 400 nafar fuqaroning uy mulkiga egalik huquqi e’tirof etilmagan. Shu vaqtga qadar davlat idoralari ish olib bormaganmi?
- Butun dunyoda huquqni ro‘yxatdan o‘tkazish bu mulkdorning mazhburiyati. Siz biron-bir ob’ektni sotib olib, kadastrga murozhaat qilmagan bo‘lsangiz davlat organi ya’ni huquqni ro‘yxatdan o‘tkazuvchi organ borib sizga huzhzhatni tayyorlab berolmaydi. Bu muammo yillar davomida yig‘ilgan muammo. Hatto o‘tgan asrning 1940, 1930, 1950 yillarida qurilgan uylar ham bor. Ular ham o‘z vaqtida rasmiylashtirilmagan. U vaqtda kadastr bo‘lmagan, ammo huquqni ro‘yxatdan o‘tkazuvchi tashkilot – “BTI” bo‘lgan. Ana shu “BTI” tashkiloti barcha zhoyda bo‘lgan. Agar “BTI”ga murozhaat qilgan bo‘lsa, arxivlarda ular haqida ma’lumot mavzhud. Ya’ni bu erda aynan birinchi mulkdor tomonidan harakat amalga oshirilishi kerak. Agar davlat organi zhoyiga chiqsayu, uyga kirish imkoniyati bo‘lmasa o‘lchay olmaydi.
Qonun nimasi bilan muhim va dolzarb?
- Tadbirkorlarga bu qonuning ahamiyatini tushuntirishning hozhati yo‘q ular buni zhuda yaxshi bilishadi. Mulkka egalik huquqi bo‘lsa, uni garovga qo‘yish, sotish va toifalarini o‘zgartirish imkoniyatlari paydo bo‘ladi. Fuqarolarimizga esa uyni sotish, meros qilib qoldirish, bo‘lib berish imkoniyatlari paydo bo‘ladi. Bugungi kunda ana shu 2 mln 400 ming kishida ana shunday huquq, imkoniyat mavzhud emas. Qonunga ko‘ra ular rasmiylashtirilsa ular ham ana shu imkoniyatlarga ega bo‘ladi.