Жорий йилнинг Тошкент шаҳар Юнусобод туманидаги мактаб ёнида 16 апрелга ўтар кечаси юзига ниқоб таққан номаълум шахслар томонидан 1 туп сафора дарахтини давлат рақами бўлмаган экскаватор ёрдамида илдизи билан қўпориб ташланган эди.
Ҳолат юзасидан Бош прокуратура текширув олиб боргани, унга кўра ҳуқуқбузарлар ва ҳудудда қурилиш ишларини амалга ошираётган қурилиш компаниялари жавобгарликка тортилишини айтган эди.
Суд қарорига кўра, ҳуқуқбузарлар Д.Э. ва А.А. Маъмурий Жавобгарлик тўғрисидаги Кодекснинг 183-моддаси ва 79-моддаси 1-қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликларни содир этган деб топилган. Айбдор Д.Э. га 5 сутка маъмурий қамоқ жазоси ва 8 миллион 500 минг сўм жарима жазоси тайинланган. А.А.га эса 5 сутка маъмурий қамоқ жазоси ва 17 миллион сўм жарима белгиланган.
Тошкент шаҳар Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши бошқармаси ахборот хизматининг маълум қилишича, ҳуқуқбузарлар Д.Э. ва А.А. дан Вазирлар Маҳкамасининг 464-сонли қарори 4-иловасига биноан ўсимлик дунёсига етказилган зарар учун 27 миллион 880 минг сўм ундириб олинган.
Аммо Суд ҳужжатида уларнинг қайси корхона ходимлари экани ва нима учун бу ҳуқуқбузарликни содир этгани очиқланмаган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Uzdiplomat.uz сайти “Юнусободдаги ниқоблилар ортида Мурод Назаров турибдими?” номли мақола эълон қилган ва унда ҳудудда айнан унга тегишли корхоналар қурилиш ишларини олиб бораётганини ёзган эди.
Бироқ мазкур видеоматериал юзасидан тадбиркор Мурод Назаровнинг ўзи муносабат билдириб, дарахтни кесганларга на ўзининг ва на корхонасининг алоқаси йўқлигини маълум қилганди.