«Қарор муҳокамаси давомида бериладиган таклиф мулоҳазаларни, давлат органи ҳаммасини олишга мажбур эмас».
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Солиқ қўмитаси томонидан 2024 йил 22 майда «Товарларнинг (хизматларнинг) бозор нархларидан келиб чиқиб солиқ базасини аниқлаш орқали тенг рақобат муҳитини яратиш тўғрисида»ги қарори жамоатчилик муҳокамага қўйилган эди.
Ушбу қарорга, экспертлар сўнгги пайтларда аввал солиқ кодексига мувофиқ бўлмаган норматив ҳужжатлар қабул қилиниб, кейинчалик Солиқ кодексини ушбу қонунга зид келувчи нормаларга мувофиқлаштириш амалиёти кузатилаётганини айтган.
Uzdiplomat.uz мухбири АОКАда ўтган матбуот анжумани давомида ушбу қарор сабабли юзага келаётган фикрлар бўйича Адлия вазири ўринбосари Алишер Каримовга юзланди.
Мутахассис ушбу қарор жамоатчилик муҳокамасидан Адлия вазирлигининг ҳуқуқ-экспертизасига ҳали етиб келмаганини билдирди. Шунингдек, у қарор вазирликка киритилганда ўрганиб чиқилишини айтди.
“Адлия вазирлигига киритилганда албатта ўрганиб чиқилади: Конституцияга, Солиқ кодексига тўғри келадими йўқми?
Муҳокама жараёнида билдирилган таклиф-эътирозлар ташаббускор томонидан инобатга олинганми? Чунки қонунчилигимиз бўйича муҳокама давомида бериладиган таклиф мулоҳазаларни, давлат органи ҳаммасини олишга мажбур эмас, лекин ўша таклиф-мулоҳазалар бўйича, қабул қилинмаган сабабларини кўрсатиб бериши керак.Ўша маълумотлар билан биргаликда у ҳукуматга киритади. Адлия вазирлиги ҳуқуқий экспертизасига келганида биз буни ўрганиб чиқамиз”,
деди Алишер Каримов.
Вазир ўринбосарининг айтишича, Вазирлар Маҳкамаси қарори қонунчиликка зид келадиган бўлса Адлия вазирлиги буни ўз хулосаларида беради.
Маълумот учун, Солиқ қўмитаси товарларнинг бозор нархини аниқлаб, шу нарх асосида солиқ ҳисоблашга ўтмоқчи. Аввалига биржа товарлари, давлат харидлари порталидаги ва маркировкаланадиган товарларга татбиқ қилинадиган бу тартиб, кейинчалик барча товарлар учун жорий қилинади. Ҳукумат қарори лойиҳаси ҳозирда муҳокама учун очиқ.