Адлия вазири ўринбосари Алишер Каримовнинг айтишича, 2030 йилгача ЖСТга аъзо бўлиш ишларини якунига етказиш вазифаси бор.
Ўзбекистон 1994 йилдан бери Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлолмай келади. Жаҳон савдо ташкилоти давлатлараро кўп томонлама савдо тизими ҳамда халқаро савдо тизими ҳамда халқаро савдо қоидаларини ўрнатувчи нуфузли халқаро ташкилот. Бугунги кунда дунё савдосининг 95 фоизи ушбу тузулмага кирувчи 164 та аъзолар ҳиссасига тўғри келади.
«Жаҳон савдо ташкилотининг битимлари барча субъектлар учун қўлланилади. Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларида ҳам шу шартлар баён этилган. Унинг афзаллигига тўхталсак, биринчи навбатда бу дискриминацияни йўқотади. Яъни рақобат муҳитини яратишга хизмат қилади. Ўзимизнинг ишлаб чиқарувчилар ёки уни сотиб олувчиларнинг маҳаллий бозорга ҳам, бошқа бозорларга ҳам эркин кириб боришини таъминлайди. Нафақат хорижий ишлаб чиқарувчиларнинг Ўзбекистон бозорига кириб келиши, балки бизнинг тадбиркорларнинг ҳам жаҳон бозорларига чекловларсиз кириб бориш имкониятлари яратилади ва бу мамлакатимизга кириб келаётган инвестиция оқимини ҳам кучайтиради», — деди Адлия вазири ўринбосари Алишер Каримов.
Сўнгги йилларда Ўзбекистон мазкур ташкилотга аъзо бўлиш учун бир қанча ҳаракатларни амалга оширмоқда. Масалан, Жаҳон савдо ташкилоти бўйича махсус вакили лавозими жорий этилди; 2023 йилнинг июнь ойида Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлишни жадаллаштириш ҳақида президент томонидан қарор имзоланган. Аммо ҳалигача Ўзбекистон бу ташкилотга аъзо эмас.
Хўш, бунинг сабаблари нимада?
«1994 йилда Ўзбекистон Республикаси Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлиш учун ариза берган ва биринчи ишчи гуруҳ йиғилиши ўтказилган. Албатта, бу жараён чўзилиб кетганининг сабаби — ИВ ишчи гуруҳ йиғилишидан кейин орада узоқ йиллар бу йўналиш бўйича дадил ишлар амалга оширилмаган», — деди у Uzdiplomat.uz саволига жавобан.
Бироқ Адлия вазирлиги бу бўйича ишлар суст кетмаётганини, жадал ишлар амалга оширилаётганини айтмоқда.
«ЖСТга аъзо бўлиш бу узоқ йиллар талаб қиладиган жараён. Айрим мамлакатлар 10-20 йиллаб бу жараённи босиб ўтишган. Яъни 164 та давлат Ўзбекистонга кириш жараёнида ҳар бири ўзининг манфаатидан келиб чиққан ҳолда қайсидир товарлари, хизматлари ёки ишлаб чиқариш билан боғлиқ саволлар беради. Биз эса ўша саволларга актив равишда жавоб ишлаш жараёнидамиз. Яъни ЖСТда ҳар бир давлат билан аъзоликни келишишимиз керак», — деди у.
Масалан, 2023 йилда 19 та, 2024 йилнинг жорий даврида эса 5 та Қонун ҳужжатлари ЖСТ битимларига мувофиқлаштирилган.
«Қонунчилигимизни мувофиқлаштирганимиз бу энг асосий жараён. Яъни биз икки томонлама ва кўп томонлама савдода турли шартлар асосида келишувга эришамиз. Шунинг учун бир йилда икки марта ишчи гуруҳ йиғилишини ўтказдик. Бу катта жараён ҳисобланади. Эътибор берган бўлсангиз, Нью-Йоркда давлатимиз раҳбарининг ташкифи чоғида ЖСТнинг Бош котиби Нигоза хоним томонидан бу жуда юқори баҳоланди», — деди Адлия вазири ўринбосари.
Шундай қилиб, Ўзбекистон ЖСТга қачон аъзо бўлади? Унинг 30 йиллик орзуси қачон амалга ошади?
«2023 йил 11 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 158-сон фармони билан тасдиқланган Ўзбекисоннинг 2030 йилгача стратегиясида мамлакатнинг ЖСТга тўлақонли аъзо бўлиш масалси қўйилган. Демак, бизнинг олдимизда шу 2030 йилгача ЖСТга аъзо бўлиш ишларини якунига етказиш вазифаси бор. Балки ундан олдинроқ етказармиз», — деди вазир ўринбосари Алишер Каримов.
Маълумот учун, Ўзбекистон 11 давлат билан ЖСТга аъзо бўлиш бўйича музокараларни якунланган. Улардан 9 таси бозорга кириш бўйича музокараларни якунлаш тўғрисидаги протоколларни имзолаб улгурган.
Масалан, Ўзбекистоннинг Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлиши бўйича музокаралар гуруҳи 26−29 февралда Абу Дабида бўлиб ўтган ЖСТ вазирларининг 13-конференцияси доирасида уч давлат — Япония, Исроил ва Доминикан Республикаси билан бозорга кириш протоколлари имзолангани ҳамда Таиланд билан музокаралар якунлангани ҳақида эълон қилган эди.