ЎзЛиДеП раиси вазирлик ва қўмиталар ичида фаолиятида энг кўп оқсоқлик кузатилаётган бу — Солиқ қўмитаси эканига алоҳида урғу берган.
Шунингдек, сиёсий куч раиси ОАВга берган интервьюсида Транспорт вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Энергетика вазирлигини ҳам танқидий фикрлари билан «сийлаб» ўтган.
Унинг айтишича, Солиқ қўмитаси рақамлаштириш баҳонасида бизнесга ортиқча тўсиқ яратиш таклифини муҳокамаларсиз жорий қилган.
«Энди ҳеч нарса бўлмаганидек, «E-aktiv» дастуридан осонгина воз кечилди. Унгача қанча тадбиркорлар қийналди. Нега қўмита ташаббусини чуқур ўйламасдан илгари суради? Қўмита нотўғрилигини тан олиб, хулоса чиқариш керак», деган партия етакчиси.
Бундан ташқари, Солиқ кодексининг 221-моддасида хато ва камчиликлар борлигини айтиб ўтган.
Унинг айтишича, ушбу моддада касса чекини бермаганлик ва терминал орқали тўловларни қабул қилишни рад этганлик учун 5 миллион сўм миқдоридаги жарима ҳам тадбиркорнинг тоифаси ва сотиб олинган маҳсулот қиймати ва товар-обороти ҳисобга олинмаганини айтади.
«Чекка ҳудуддаги кичик савдо дўконига ҳам, катта савдо дўконига ҳам бир хилда жарима қўлланилмоқда. Солиқ қўмитаси томонидан ушбу масала бўйича бирон-бир таклиф билдирмади», деган Актам Ҳаитов.
У шунингдек, қишлоқ хўжалиги соҳасида эркин бозор муносабатларига ўтилган бўлсада, ички ишлар органлари ва маҳаллий ҳокимликларнинг фермер фаолиятига аралашуви ҳамон тўхтамаётгани дилни бироз хира қилаётганини айтган.
Ички ишлар органлари фермерларни ортиқча ҳосилни йиғиб олиш учун техникалардан фойдаланишга тўсқинлик қилаётганини ва бундай вазиятларни Ички ишлар вазирлиги бундай ҳолатларни чуқур ўрганиб вазиятга ҳуқуқий баҳо беришини сўраган.
Сўнги вақтларда электр энергиясига бўлган чекловларнинг жорий қилиниши оқибатида ижтимоий тармоқларда аҳолининг бунга норозилиги акс этган видеотасвирлар кенг ёйила бошлади.
2024 йил 1 июндан тадбиркорлар томонидан электр энергияси ва табиий газдан фойдаланиш лимитидан ортиқ бўлганда тарифнинг 2 баравари миқдорида қўшимча тўлов ундириладиган эди.
«Аввал ушбу тўлов миқдори тарифнинг 1,15 баравари, табиий газда эса 1,4 баравари миқдорида бўлган. Ушбу ўзгаришлар тадбиркорларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлган», деган ЎзЛиДеП етакчиси.
Аммо, тадбиркорларни қийнаётгани бу масала давлат раҳбарининг тадбиркорлар билан мулоқотда ўз ечимини топганини айтади.
Бундан ташқари, Актам Ҳаитов Транспорт вазирлиги, Автомобиль йўллари давлат қўмитаси соҳада кўп ўзгаришлар қилиши зарурлигини айтган. Шунингдек, у бу соҳада рақобат йўқлиги боис қўмитанинг хизмат кўрсатиш сифати паслиги, нархлар юқори ва йўловчилар учун шароит йўқлигини таъкидлаган.
«Янги йўллар тезда таъмирталаб бўлиб қолмоқда, тирбандликлар муаммоси ҳалигача ўз ечимини топмаган», деган у.
Сайлов жараёнларини Uzdiplomat.uz орқали кузатиб боринг…