O‘zLiDeP raisi vazirlik va qo‘mitalar ichida faoliyatida eng ko‘p oqsoqlik kuzatilayotgan bu — Soliq qo‘mitasi ekaniga alohida urg‘u bergan.
Shuningdek, siyosiy kuch raisi OAVga bergan intervьyusida Transport vazirligi, Qishloq xo‘zhaligi vazirligi, Energetika vazirligini ham tanqidiy fikrlari bilan «siylab» o‘tgan.
Uning aytishicha, Soliq qo‘mitasi raqamlashtirish bahonasida biznesga ortiqcha to‘siq yaratish taklifini muhokamalarsiz zhoriy qilgan.
«Endi hech narsa bo‘lmaganidek, «E-aktiv» dasturidan osongina voz kechildi. Ungacha qancha tadbirkorlar qiynaldi. Nega qo‘mita tashabbusini chuqur o‘ylamasdan ilgari suradi? Qo‘mita noto‘g‘riligini tan olib, xulosa chiqarish kerak», degan partiya etakchisi.
Bundan tashqari, Soliq kodeksining 221-moddasida xato va kamchiliklar borligini aytib o‘tgan.
Uning aytishicha, ushbu moddada kassa chekini bermaganlik va terminal orqali to‘lovlarni qabul qilishni rad etganlik uchun 5 million so‘m miqdoridagi zharima ham tadbirkorning toifasi va sotib olingan mahsulot qiymati va tovar-oboroti hisobga olinmaganini aytadi.
«Chekka hududdagi kichik savdo do‘koniga ham, katta savdo do‘koniga ham bir xilda zharima qo‘llanilmoqda. Soliq qo‘mitasi tomonidan ushbu masala bo‘yicha biron-bir taklif bildirmadi», degan Aktam Haitov.
U shuningdek, qishloq xo‘zhaligi sohasida erkin bozor munosabatlariga o‘tilgan bo‘lsada, ichki ishlar organlari va mahalliy hokimliklarning fermer faoliyatiga aralashuvi hamon to‘xtamayotgani dilni biroz xira qilayotganini aytgan.
Ichki ishlar organlari fermerlarni ortiqcha hosilni yig‘ib olish uchun texnikalardan foydalanishga to‘sqinlik qilayotganini va bunday vaziyatlarni Ichki ishlar vazirligi bunday holatlarni chuqur o‘rganib vaziyatga huquqiy baho berishini so‘ragan.
So‘ngi vaqtlarda elektr energiyasiga bo‘lgan cheklovlarning zhoriy qilinishi oqibatida izhtimoiy tarmoqlarda aholining bunga noroziligi aks etgan videotasvirlar keng yoyila boshladi.
2024 yil 1 iyundan tadbirkorlar tomonidan elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalanish limitidan ortiq bo‘lganda tarifning 2 baravari miqdorida qo‘shimcha to‘lov undiriladigan edi.
«Avval ushbu to‘lov miqdori tarifning 1,15 baravari, tabiiy gazda esa 1,4 baravari miqdorida bo‘lgan. Ushbu o‘zgarishlar tadbirkorlarning haqli e’tirozlariga sabab bo‘lgan», degan O‘zLiDeP etakchisi.
Ammo, tadbirkorlarni qiynayotgani bu masala davlat rahbarining tadbirkorlar bilan muloqotda o‘z echimini topganini aytadi.
Bundan tashqari, Aktam Haitov Transport vazirligi, Avtomobilь yo‘llari davlat qo‘mitasi sohada ko‘p o‘zgarishlar qilishi zarurligini aytgan. Shuningdek, u bu sohada raqobat yo‘qligi bois qo‘mitaning xizmat ko‘rsatish sifati pasligi, narxlar yuqori va yo‘lovchilar uchun sharoit yo‘qligini ta’kidlagan.
«Yangi yo‘llar tezda ta’mirtalab bo‘lib qolmoqda, tirbandliklar muammosi haligacha o‘z echimini topmagan», degan u.
Saylov zharayonlarini Uzdiplomat.uz orqali kuzatib boring…