«Qambarota GES-1″ qurilyapti, bu O‘zbekiston uchun foydami ёki ziёn?
2 may kuni Toshkentda bo‘lib o‘tgan xalqaro investisiya forumining asosiy mavzusi aynan Qirg‘izistonda qurilaёtgan Qambarota GES-1 bo‘ldi.
Qirg‘iziston va Qozog‘iston bilan birgalikda qiymati 2,9 mlrd dollar bo‘lgan 1860 Mvt quvvatli Qambarota GES-1 qurilishi loyihasini amalga oshirishni rezhalashtirganmiz. Mazkur loyiha Qirg‘iz Respublikasi hududida — Norin darёsida barpo etilib, yiliga 5,6 mlrd kv/soat ekologik toza energiyani ishlab chiqarish imkonini beradi. Bu loyiha O‘zbekiston uchun strategik ahamiyatga egadir”
dedi Bosh vazir Abdulla Aripov.
O‘zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov ushbu GES qurilishini Zhahon banki birinchilardan bo‘lib qo‘llab-quvvatlagani va ayni paytda faol ishtirok etaёtganini “quvonarli” deb atadi.
Bank va uning rahbariyatiga mintaqadagi muammolarni hal etishga qaratilgan ushbu loyihaning texnik-iqtisodiy asosnomasini ishlab chiqishga grant mablag‘larini azhratgani uchun O‘zbekiston hukumati nomidan minnatdorlik bildirdi.
“Fursatdan foydalanib, boshqa xalqaro moliya institutlarini ham ushbu loyihada faol ishtirok etishga taklif qilamiz”,
deya qo‘shimcha qildi Bosh vazir.
Bundan tashqari shu kunning o‘zida Qirg‘iziston Vazirlar Mahkamasi raisi — Prezident administrasiyasi rahbari Aqilbek Zhaparovni qabul qilgan O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziёev ham Qambarota GES-1 loyihasining amaliy zhihatlariga eъtibor qaratgan.
Ammo bu erda bir qancha o‘z zhavobini kutib turgan savollar bor. Xo‘sh, bu GES qurilishidan O‘zbekistonning manfaati qanday? Agar bu GES qurilishi O‘zbekiston uchun rostdan ham manfaatli bo‘lsa, unda nega uzoq yillar davomida O‘zbekiston bu qurilishga zhiddiy qarshilik qilib kelgan? Islom Karimovning Qambarota GESlari mintaqada urush ochishi mumkinligini aytganda adashganmidi? Mintaqadagi energetik inqirozning oldini olishi kutilaёtgan, Norin darёsidagi GES Markaziy Osiёda suvsizlik muammosini avzh oldirmaydimi?
Uzdiplomat.uz’ning navbatdagi tahlili orqali mana shu savollarga zhavob topishingiz mumkin.
Norin darёsi – Markaziy Osiёdagi eng yirik transchegaraviy darёlardan biri. U Markaziy Tyanshandan boshlanib, Qirg‘izistonning Issiqko‘l, Norin, Zhalolobod viloyatlari hamda O‘zbekistonning Namangan viloyati hududidan oqib o‘tadi.
Uzunligi 807 km, suv sarfi 429 m³/s. Norin darёsi Farg‘ona vodiysiga chiqqach, uning suvi qisman sug‘orishga yo‘naltiriladi. Bunda Katta Farg‘ona, Katta Andizhon, Shimoliy Farg‘ona, Katta Namangan kanallari aynan shu darёdan suv oladi.
Eng muhimi, Namangan shahri yaqinidagi Baliqchi qishlog‘i ёnida Norin Qoradarё bilan qo‘shilib Sirdarёni hosil qiladi.
Bundan ko‘rinadiki, darёda quriladigan har qanday GES O‘zbekistonga taъsir qilmasdan qolmaydi.
Norinda usiz ham gidroenergetika ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ko‘plab suv omborlari mavzhud. Ulardan eng yirigi Qirg‘izistondagi To‘qtag‘ul suv ombori bo‘lib, unda 19,9 kilometr kub suv to‘planadi. Ammo mutaxassislar bugungi kunda bu suv ombori o‘zini oqlaёtganini aytmoqda. To‘qtag‘ulning quyi oqimida Kurpsoy, Toshko‘mir, Shamaldisoy va Uchqo‘rg‘on GESlari bor. To‘qtag‘ulning yuqori oqimida, Qirg‘iziston hududida Qambarota-2 va Otboshi to‘g‘onlari zhoylashgan. Usiz ham to‘g‘on va GES lari ko‘p bo‘lgan Norin darёsida yana bir GES paydo bo‘lsa, bu O‘zbekistonga qanday taъsir qiladi?
“To‘qtag‘ul” suv omborini solishtirsak, o‘zimizning “Chorvoq” suv omboridan 10-15 baravar katta. Ёki biz yil davomida isteъmol qilinadigan suvimizning yarmini tashkil etadi. Qirg‘izlar rivozhlanish uchun faqatgina “To‘qtag‘ul”ning o‘iga qarab qolish to‘g‘ri emasligi, agar shunday bo‘lsa, energetik krizisga kirib qolish mumkinligini anglashdi.
Farqiga kelsak, 20 km/kub sig‘imga ega suv omboridan olinadigan elektr-energiyasini 5,6 km/kub sig‘imli suv omboridan olishmoqchi. Yaъni ikkalasining ishlab chiqaradigan elektr generasiyasi bir xil. Qirg‘iz Respublikasi kam pul bilan ko‘proq elekrt ishlab chiqarishni rezhalashtiryapti”, – dedi iqlimshunos Erkin Abdulahatov.
Qirg‘izistonda, Norin darёsining yuqori oqimida Qambarota deb ataladigan 3 ta GES qurish rezhasi aslida 1980 yilda loyihalashtirilgan. Qambarota-1 va Qambarota-2 GES lari qurilishi 1986 yilda boshlangan. Ammo Sovet Ittifoqi parchalanishi ortidan qurilish sekinlashgan. 1993 yilga kelib esa qurilish ishlari butunlay to‘xtatilgan.
Lekin qirg‘iz hukumati 2003 yilda Qambarota-2 GESining qurilishini qayta tiklashga qaror qiladi. Ammo O‘zbekiston hukumati O‘zbekistonda sug‘oriladigan erlar bundan zhiddiy zarar ko‘rishi, buning ustiga GESlar qurilishi zilzila ko‘p bo‘ladigan hududlarda bo‘laёtgani sabab bundan kelazhakda xavfli halokatlar sodir bo‘lishi mumkinligi sabablari bilan qurilishga qarshilik ko‘rsatadi.
Ammo 2009 yilga kelib rasmiy Bishkek va Moskva Qambarota GESini qurish yuzasidan kelishuvga erishadi va 2010 yil 27 noyabrda GESning birinchi gidroagregati ishga tushiriladi. Bu davrda stansiya qurilishi uchun 278 million AQSh dollari miqdorida mablag‘ yo‘naltirilgan.
2012 yilning sentyabrь oyida Qozog‘istonga safar qilgan O‘zbekiston prezidenti Islom Karimov Tozhikistonda Rog‘un va Qirg‘izistonda Qambarota GESlarini qurish rezhalariga keskin eъtiroz bildirib, bu mintaqada “urush”ni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirgandi.
U o‘shanda elektr ishlab chiqarish uchun yirik GES lar va darё suvini qisman to‘sib qo‘yadigan ulkan suv to‘g‘onlari quraёtgan Qirg‘iziston hamda Tozhikistonga murozhaat qilib, Amudarё va Sirdarё quyi oqimlarida zhoylashgan qo‘shni mamlakatlarning manfaatlarini hisobga olishga chaqirgandi.
“Vaziyat shu darazhada keskinlashib ketishi mumkinki, bu nafakat qarama-qarshilik, balki urushga ham olib kelishi ehtimoli bor. Shuning uchun chegaralar osha o‘tadigan darёlar masalasida biz zhahon va xalqaro hamzhamiyatga quloq solishimiz kerak. Bu darёlar bo‘yida zhoylashgan barcha davlatlarning roziligi har qanday kelishuvning asosiy sharti bo‘lishi kerak”
deb aytgan Prezident Karimov Qozog‘istonga rasmiy safari chog‘ida.
2012 yilning dekabrь oyida O‘zbekiston Bosh vaziri muovini Rustam Azimov hukumatlararo qo‘shma iqtisodiy komissiya yig‘ini chog‘ida Rossiya va O‘zbekiston rasmiylari Qirg‘izistondagi Qambarota-1 GES ini tekshiruvdan o‘tkazishga kelishib olganini maъlum qildi.
“Aminmizki, bugun imzolangan protokol Qambarota GESi masalasini Markaziy Osiёdagi suv-energetik loyihalarga aloqador barcha tomonlar o‘rtasida konstruktiv muloqotning bo‘lishiga xizmat qiladi”,
deb aytgan Rustam Azimov.
2012 yilda O‘zbekistonning o‘sha vaqtdagi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Nьyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining 67-sessiyasida chiqish qilib, O‘zbekiston Sirdarё va Amudarёning yuqori oqimlarida qurilishi rezhalangan barcha GES loyihalari yuzasidan BMT homiyligi ostida xalqaro ekspertiza o‘tkazilishi va ularning quyi oqimda zhoylashgan davlatlar bilan bamaslahat qilinishi tarafdori ekanligini maъlum qilgan.
Eъtirozlar va moliyaviy qiyinchiliklar sabab 2014 yilda qurilishi rezhalashtirilgan Qambarota 1- GES qurilishi to‘xtab qoladi va yillar davomida amalga oshirilmay keladi.
“Haqiqatdan ham bizning mintaqa seysmik faol nuqtada zhoylashgan. Lekin hozirgi kunda suv to‘g‘onlari ham eng yuqori zilzilalarga bardoshli qilib qurilyapti.
Garchi zilzila sabab qilib ko‘rsatilgan bo‘lsa ham aslida suv bilan bog‘liq masala mintaqalar o‘rtasida agressiv vaziyat yuzaga kelgan taqdirda bu mamlakatlarga suv taqchillikni kuchaytirib yuborishini Karimov istamagan”, –
dedi iqlimshunos.
Ammo 2021 yil mart oyida Qirg‘iziston prezidentining O‘zbekistonga tashrifi chog‘ida mamlakatlar o‘rtasida «Qambarota GES-1 qurilishi» investisiya loyihasini hamkorlikda tayёrlash to‘g‘risidagi bitim va o‘zaro elektr energiyasi etkazib berish to‘g‘risida protokol imzolandi.
2022 yilning iyunь oyidan Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Zhaparov Qambarota-1 GESi qurilishiga qayta start berdi. U inshoot haqida maъlumot berar ekan, 1,8 GVt quvvatga ega GES yiliga 5,6 mlrd kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarishini ochiqladi.
2023 yilning 6 yanvarь kuni Bishkek shahrida O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Qozog‘iston Energetika vazirlari QambarOta-1 GESini qurish bo‘yicha yo‘l xaritasini imzoladi. 26-27 yanvarь kunlari esa Bishkekda uchrashgan O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziёev hamda Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Zhaparov Qambarota-1 GESini birgalikda qurish bo‘yicha kelishuv imzoladi.
Hukumatlararo bitim loyihasi Qozog‘iston Energetika vazirligi tomonidan eъlon qilingan.
Unga ko‘ra, Qirg‘iziston hududida alohida aksiyadorlik zhamiyati tuzilib, uning 34 % lik ulushi Qirg‘izistonga, 33 % Qozog‘iston va yana 33% ulushi O‘zbekistonga beriladi. Bitimda loyihani amalga oshirish muddati to‘liq tugagach, Qambarota GES-1 aksiyalari va aktivlari to‘liq Qirg‘iziston mulkiga o‘tishi belgilangan.
Cavol: Qambarota GESi qurilishiga O‘zbekistonning yangi hukumati nega ёrdam beryapti? Zhavob bitta – elektr!
“Mazkur GES nafaqat Qirg‘iz Respublikasini, balki Markaziy Osiё mamlakatlarining elektr va suv taъminotida muhim o‘rin tutadi.
Loyiha doirasida 5,4 mlrd kub metrga teng suv ombori va 1860 MVt quvvatli gidroelektr stansiyasi ishga tushiriladi. Natizhada yiliga o‘rtacha 5,6 mlrd kVt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi.
Qambarota GES bo‘yicha loyiha ofisining ochilishi sentyabr oyida, texnik-iqtisodiy asoslarni ishlab chiqish ishlari esa 2024 yil iyul oyida boshlanishi kutilmoqda. Loyihaning aniq miqdori ana shu texnik-iqtisodiy asoslash natizhalari asosida aniqlanadi”,
deya izoh bergan Energetika vazirligi.
Bir tomonda Amudarёga zhiddiy taъsir o‘tkazishi mumkin bo‘lgan va yana O‘zbekistonning ёrdami bilan Afg‘onistonda qurilaёtgan Qo‘shtepa kanali, ikkinchi tomondan Sirdarёning suvini ichadigan yangi og‘iz – Qambatota GESi. O‘zbekiston yaqin kelazhakda suvsiz qolib ketmaydimi?
Erkin Abdulahatovning fikricha, O‘zbekiston Affg‘onistonga ham, Qirg‘izistonga ham qurmaysan, foydalanmaysan deya olmaydi. Bu faqatgina vaziyatni murakkablashtirishi mumkin, xolos.
“Hozirgi suv ombori qurilmagan taqdirda ham suv bilan bog‘liq masalalar taranglashishi aniq. Ayni vaqtda mintaqada Markaziy Osiё mamlakatlari o‘rtasida sokin, chiroyli qo‘shnichilik tamoyillari ketyapti va bu zhuda yaxshi. Kelgusida mintaqada iqlim o‘zgarishi, qurg‘oqchilik xavflari kutib turgan bir vaqtda kelishib, yurtboshlari bir-birini tushunib ish qilishi zhuda muhim. “Sendan ugina – mendan bugina” tamoyili asosida ishlash doimiy davom etishi kerak. Agar unday bo‘lmasa mintaqada kichik-kichik shakldagi urushlar kelib chiqishi mumkin”
Xo‘sh, ham suv, ham elektr zarur bo‘lgan O‘zbekiston bu vaziyatda qanday chora ko‘rishi kerak?
“Ilm! O‘zbekiston bunday vaziyatda faqat ilmga tayanishi, o‘zining ilmiy ishlanmalarini qo‘shni mamlakatlarga taklif qilishi kerak. Bizda allaqachon bunday muhim ishlanmalar, loyihalar bor va qaerlardadir o‘zining amaliy tadbiqini kutib chang bosib ёtibdi”,
dedi u.