16 апрель куни тунда ниқобли бир гурух шахслар давлат рақами белгиси йўқ эксковаторда Юнусобод тумани 8-мавзе 260-мактаб олдидаги дарахтларни нобуд қилишга уринган.
Ўша куннинг ўзида ИИБ ушбу ҳуқуқбузарларни қидирувга берди. Кўп ўтмай Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси мазкур хабар асосида текшириш ўтказилгани ва дарахтни кесишга уринган ниқоблилар қўлга олинганини маълум қилди.
Ҳозирда ҳуқуқбузарларнинг шахси тўлиқ аниқланиб, тегишли процессуал чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.
Назорат тадбири давомида дарахтларни нобуд қилган шахслар ва ҳудудда қурилиш ишлари амалга оширишни режалаштирган хўжалик юритувчи субъектлар мансабдор шахсларининг ҳатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилиши таъминланади
, дейилади Бош прокуратура хабарида.
Хўш, ўша ҳудудда қайси корхона қурилиш ишларини амалга оширган? Машҳур тадбиркор Мурод Назаровга тегишли корхоналар: “Murod Buildings” ҳамда “Innovative sifat story” МЧЖ.
Гап шундаки, 2018 йилда Тошкент шаҳар Юнусобод тумани 8-дахасида жойлашган 17, 18, 19 ва 20-сонли кўп қаватли уйларда яшовчи бир гуруҳ аҳоли ўз уйлари орасида «Murad Buildings» компанияси томонидан 1,23 га ер майдонида кўп қаватли турар-жой қурилиши бошланиши бўйича Тошкент шаҳар ҳокимига мурожаат қилишади.
Ҳолат ҳокимлик томонидан ўрганиб чиқилиб, қуйидагича муносабат билдирилади.
Мурод Назаров ушбу ҳолат бўйича Тошкент шаҳар ҳокими билан телефон орқали мулоқотдан сўнг, қурилиш ишларини тўхтатди ва шу ҳудудда яшовчи аҳоли эҳтиёжи учун зарур бўлган бинони ўз ҳисобидан қуриб беришга ва маҳалла фуқаролар йиғинига топширишга рози эканлигини билдирди.
Мурод Назаров ўзининг ҳаракати билан ҳақиқий тадбиркор қандай бўлиши кераклигини ва том маънода мардлик намунасини кўрсатди.
, дейилган ҳокимлик хабарида.
Аммо Тошкент шаҳар ҳокими “ҳақиқий тадбиркор”, “мардлик намунаси” дея таърифлаган Мурод Назаров гапида турмади.
2023 йил баҳорида “Franchising Invest” МЧЖ ушбу қурилишни яна бошлайди. ва унинг бу уриниши аҳолининг кескин норозилигига сабаб бўлади.
Аҳолининг кескин эътирозига қарамай, ҳатто “спортчи йигитларни жалб қилиб, аҳолини қўрқитмоқчи бўлган, аёлларга қўл кўтаришгача боришган”.
Ушбу вазиятга йирик ОАВ ва машҳур блогерлар эътибор қаратгач, Тошкент шаҳар ҳокимлигининг томонидан 2023 йилнинг 20 май куни қуйидаги расмий муносабат эълон қилинди:
Хўп, «FRANCHISING INVEST» нинг Мурод Назаровга нима даҳли бор дерсиз.
“FRANCHISING INVEST” МЧЖ 2019 йилдаёқ тугатилган ва “MURAD BUILDINGS” МЧЖга қўшилган. Яъни “MURAD BUILDINGS” “FRANCHISING INVEST” МЧЖнинг ҳуқуқий вориси ҳисобланади.
Тошкент шаҳар ҳокимининг Корхона тугатилмасидан бир йил аввал, яъни 2018 йил 5 февралдаги 187-сонли қарори билан «FRANCHISING INVEST» МЧЖга Юнусобод тумани, 8-мавзе 17, 19 ва 20-уйлар оралиғидаги 1,23 гектардан иборат ер майдони мавжуд автотураргоҳни ўз ҳисобидан бузиш ва ўрнатилган тартибда етказилган зарарларни қоплаш ҳамда аҳолининг розилигини олиш шарти билан кўп қаватли бино қуриш учун ажратиб берилган.
Ажратилган ер майдони жами 1,23 гектарни бўлса, кейинчалик унда қурилиши тугалланмаган бино майдони 1242,0 кв.м. рўйхатдан ўтказилган.
«FRANCHISING INVEST» МЧЖ тугатилиб, “MURAD BUILDINGS” МЧЖга ыщшилгач, 2021 йил 26 октябрда айнан мана шу қурилиши тугалламаган иморатга нисбатан “MURAD BUILDINGS” МЧЖ ҳамда “INNOVATIVE SIFAT STROY” МЧЖ ўртасида ўзаро олди-сотди шартномасига тузилган.
Аммо “INNOVATIVE SIFAT STROY” МЧЖнинг 50 фоиз улуши ҳам Назаров Муроджон Тахирджановичга, яъни “MURAD BUILDINGS” асосчисига тегишли. Бундан келиб чиқадики, 60 % қисми қуриб битказилган бинони ўзининг корхонасидан ўзи сотиб олади.
Тошкент шаҳар Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бош бошқармаси томонидан ҳам қурилишни аҳолининг розилигисиз бошламаслик, акс ҳолда лойиҳа ва лойиҳа олди ҳужжатлари бекор қилиниши хусусида расман огоҳлантирилган бўлса-да, қарийб бир йил ўтиб қурилиш қурилиш ишлари яна бошланган.
Аҳоли вакиллари эса Тошкент шаҳар ҳокимининг 2018 йил 5 февралдаги 187-сонли мазкур қарорини ҳақиқий эмас деб топишни, Мурод Назаровга тегишли корхоналар уйлари олдида қурилиш қилмаслигини сўраб, Тошкент шаҳар Тошкент туманлараро маъмурий судига мурожаат қилган.
Келтирилган сабаблар қаторида эса ажратилган ҳудудда дарахтлар борлиги ва у аҳоли томонидан парваришланиб келинаётгани ҳам бор.
Шунингдек, кўп қаватли уй қуриш учун ўраб олинган ҳудуднинг лойиҳа ҳужжатлари йўқлиги ҳам айтилган.
Айни шу сабаб билан суд мажлисига мутахассис сифатида жалб қилинган Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси Тошкент шаҳар бошқармаси вакили С.Вольскова, ҳозирда низоли худудда лойиҳа ҳужжатлари мавжуд бўлмаганлиги боис, хулоса бериш имконияти мавжуд эмаслигини маълум қилган.
Аммо мутахассис сифатида жалб қилинган бошқа давлат ташкилотлари – Тошкент шаҳар Қурилиш бошқармаси, Давлат кадастрлари палатаси Тошкент шаҳар бошқармаси, “Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ, “Тошкент шаҳар электр тармоқлари корхонаси” АЖ ҳудудда қурилишга монеълик қилувчи сабаблар йўқлигинини билдирган.
Шу боисдан ва бу вақтда Тошкент шаҳар ҳокимиятининг ер ажратиш ваколати мавжуд бўлганлигини, суддан аниқланган баъзи қонунбузилиш ҳолатлари ер ажратиш ҳақидаги қарорни ҳақиқий эмаслигини келтириб чиқармаслигидан келиб чиқиб, аризачиларнинг жавобгар Тошкент шаҳар ҳокимиятига нисбатан Тошкент шаҳар ҳокимининг 2018 йил 5 февралдаги 187-сонли қарорини ҳақиқий эмас деб топиш ҳақидаги шикоят аризасини қаноатлантириш – рад этилган ва иш Тошкент шаҳар ҳокимлиги ва Мурод Назаровнинг “INNOVATIVE SIFAT STROY” корхонаси фойдасига ҳал бўлган.
Аризалари апеллация инстансияси қарори, Тошкент туманлараро маъмурий судининг 2024 йил 4 март кунги ҳал қилув қарорида ҳам қаноатлантирилмасдан қолдирилган ва ҳар сафар ўз уйлари олдида бошқа кўп қаватли уй эмас, болалар майдончалари, маҳалла гузари қад ростлашини хоҳлайдиган аҳоли вакиллари эмас, қачонлардир бу ерда қурилиш бўлмаслигини ваъда қилиб, ваъдасининг устидан чиқмаётган “ҳақиқий тадбиркор”, “мардлик намунаси” Мурод Назаров фойдасига иш ҳал бўлаверади.
Uzdiplomat.uz’нинг мазкур мавзуга аталган видеоси Youtube платформасида эълон қилингач, Мурод Назаров шундай изоҳ қолдирди:
Қайтариб ўтамиз, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси айнан мазкур ҳудуддаги дарахтларни кесишга уринган ниқоблиларга, ва ҳудудда қурилиш ишлари амалга оширишни режалаштирган хўжалик юритувчи субъектлар мансабдор шахсларининг ҳатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилиши таъминланишини айтган.
Кўрамиз, Бош Прокуратура чора кўра олармикан?