Shavkat Mirziёev O‘zbekiston va Qirg‘iziston hukumatlari o‘rtasida Issiqko‘l viloyatida zhoylashgan kurort va dam olish maskanlari to‘g‘risidagi bitimni tasdiqladi. Bu haqdagi huzhzhat Qonun huzhzhatlari maъlumotlari milliy bazasi saytida eъlon qilindi.
Huzhzhat ko‘l qirg‘og‘ida zhoylashgan rekreasiya zonalariga egalik huquqini tartibga solish, shuningdek, ularning keyingi faoliyatini taъminlash uchun mo‘lzhallangan.
Ro‘yxatga «Markaziy Osiёning oltin qumlari» (sobiq «Bosteri»), «Rohat-NBU» (sobiq «Raxat»), «Dilorom» (sobiq «Enesay»), shuningdek, qurilishi tugallanmagan «Bo‘ston» pansionatlari kiritilgan.
Qirg‘iziston ushbu obъektlarga egalik huquqini O‘zbekistonga o‘tkazadi. O‘zbekiston esa ushbu obъektlarga bo‘lgan mulk huquqini amalga oshirish uchun vakolatli tashkilotlarni belgilaydi.
«Toshkent mexanika zavodi» aksiyadorlik zhamiyatiga «Markaziy Osiёning oltin qumlari» pansionati, Milliy Bankka «Rohat-NBU» uyi, «Asakabank»ga «Dilorom» pansionati, «O‘zsanoatqurilishbank»ga «Bo‘ston» pansionatiga nisbatan vakolat beriladi.
O‘tgan yili Qirg‘iziston va O‘zbekiston Issiqko‘l bo‘yidagi to‘rtta pansionatni O‘zbekistonga qaytarish borasida kelishuvga erishdilar. Ushbu hududlarni sarmoya kiritib, tartibga keltirish va yana dam oluvchilar uchun ochish kerak edi. Bitim 2024 yil 18 iyulь kuni Toshkent shahrida Qirg‘iziston prezidenti Sadir Zhaparovning O‘zbekistonga tashrifi chog‘ida imzolangan. Qirg‘iziston Vazirlar Mahkamasi ushbu kelishuvni 23 sentyabrda tasdiqlagan.
Pansionatlar berilmadi, qaytarildi!
2016 yil aprelь oyida to‘rtta pansionat – «Oltin qumlar», «Roxat NBU», «Dilorom» va «Boston» – Qirg‘iziston yurisdiksiyasiga o‘tkazildi. Ushbu obъektlar amalda Qirg‘iziston hududida zhoylashgan bo‘lsa-da, ilgari O‘zbekistonning «Toshkent mexanika zavodi» AZh, «Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki» AZh, «Asakabank» AZh va «O‘zsanoatqurilishbanki» AZhga tegishli edi. Bu obъektlarning Qirg‘izistonga o‘tkazilishi to‘g‘risidagi qarorni o‘sha paytda Qirg‘iziston Bosh vaziri bo‘lgan Temir Sariev imzolagan. Pansionatlar darhol qayta nomlandi: «Dilorom» «Enesay», «Oltin qumlar» «Bosteri» va «Roxat» «Altyn-Zhay» deb nomlandi. Hukumatning topshirig‘i bilan Davlat mulklarini boshqarish zhamg‘armasiga to‘rtta pansionatni davlat mulkiga o‘tkazish vazifasi yuklatildi: «Oltin qumlar» Bosteri qishlog‘ida 28,35 gektar maydon, «Dilorom» Qara-Oy qishlog‘ida 21,77 gektar maydon, «Roxat-NBU» Qara-Oy qishlog‘ida 19,05 gektar maydon, va «Boston» Ton tumanida 10,65 gektar maydonni tashkil etadi.
Buning evaziga O‘zbekiston ularni to‘rt va besh yulduzli mehmonxona darazhasiga ko‘tarishni vaъda qildi. Bugungi kunda ushbu pansionatlarning holati zhuda achinarli: ular shu qadar eъtibordan chetda qolganki, ular deyarli xaroba deyish mumkin, deb ёzgandi o‘tgan yili bu hududdan reportazh tayёrlagan Kaktus Mediya muxbirlari.
2016 yilning sentyabrь oyida pansionatlarning o‘zbekistonlik egalari Xalqaro investision nizolarni hal etish markaziga (XINHEM) murozhaat qilishdi. O‘zbekiston sobiq Ittifoq davlatlari o‘rtasida 1992 yilda imzolangan, ittifoqning qulashi natizhasida boshqa respublika hududida qolib ketgan obъektlardan foydalanishni tartibga soluvchi bitim buzilgan, deb hisobladi. Shu tariqa uzoq davom etgan arbitrazh muhokamalari va masalani tinch yo‘l bilan hal etish harakatlari boshlandi. Qirg‘iziston hukumati O‘zbekiston bilan kelishuvga erishilganini birinchi marta 2017 yil dekabrь oyida maъlum qildi. Ushbu maqsadga erishish uchun Qirg‘iziston hukumati O‘zbekiston Vazirlar Mahkamasi bilan kelishuv tuzishni taklif qildi. Eъlon qilinishicha, pansionatlarning er uchastkalari Qirg‘izistonning mulki bo‘lib qoladi, ammo boshqa mulklar yana O‘zbekiston tomonining mulkiga qaytariladi.Shu bilan birga, O‘zbekiston ushbu mulkka bo‘lgan mulk huquqlarini rasmiylashtirgandan so‘ng, pansionatlarni uch ёki to‘rt yulduzli darazhaga ko‘tarish bilan birgalikda ularni yil davomida faoliyat yuritishini taъminlash mazhburiyatini oladi. Ammo oxir-oqibat kelishuv imzolanmadi va muhokama davom etdi. Kelishmovchilikni hal etish bo‘yicha Xalqaro markazda ko‘rib chiqish 2023 yil may oyida yakunlandi. O‘sha paytda tomonlar qaror tafsilotlarini oshkor qilmaslikka kelishib, yashirin huzhzhatlarni imzoladilar. Bitimning tafsilotlarini Qirg‘iziston prezidenti Sadir Zhaparov maъlum qildi.U 2023 yil may oyida xalqaro sud Qirg‘iziston O‘zbekistonga 40 million dollar to‘lashi lozimligi haqida qaror chiqarganini bildirdi. Pansionatlarning O‘zbekistonga berilishi bo‘yicha tanqidlar sabab Zhaparov izoh berdi. Tomonlar muzokara o‘tkazib, Pansionatlarni O‘zbekistondan bo‘lgan investorlar uchun 49 yilga izhara asosida berishini kelishib olishdi
«Biz o‘zimiz kelasi 15-20 yil ichida ularni yangilash uchun sarmoya kirita olmaymiz, chunki boshqa kritik masalalarimiz ko‘p.Ularni hal qilmagunimizcha, pansionatlar haqida gap bo‘lishi mumkin emas», – deya izoh bergandi prezident.
Hozirda bu hududlarda taъmirlash ishlari boshlab yuborilgan. Zhumladan «Rohat» pansionati mavsumda dam oluvchilarga gavzhum bo‘lgan.