O‘zbekiston Afg‘onistonning tan olinmagan hukumati bilan muloqotga kirishgan birinchi davlat.
Ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlar kelazhagi qanday?
Xavfsizlik O‘zbekiston uchun har doimgidan dolzarbroqmi?
Davlatlar uchun tinchlik muhim. Bugungi kunda Afg‘oniston va O‘zbekiston munosabatlari yaxshilanib bormoqda. Ikkala davlat o‘rtasidagi do‘stona munosabatlarning chuqurlashayotgani dunyo siyosiy tahlilchilarini befarq qoldirmadi. «The Diplomat» nashri Afg‘oniston va O‘zbekiston o‘rtasidagi aloqalarning bugungi kundagi holatiga bag‘ishlangan tahliliy maqola e’lon qildi.
Maqolada Markaziy Osiyo davlatlarining xavfsizlikni saqlashga qaratilgan uchrashuvlariga, Afg‘oniston va O‘zbekistonning diplomatiyasiga, mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlashning muhim zhihatiga alohida urg‘u beriladi.
Nashrda aytilishicha, 2018 yilda Markaziy Osiyo davlatlari maslahatlashuv uchrashuvlari mexanizmini yo‘lga qo‘yib, mintaqaviy integrasiyaning yangi to‘lqinini boshlagan edi. Hozirgi paytda dunyoda geosiyosiy tanglik kuchaygan, zo‘ravonlik va turli darazhadagi mozharolar ko‘payib borayotgan bir sharoitda Markaziy Osiyo davlatlari mintaqada barqarorlikni saqlab qolish va zamonaviy tahdid va xatarlarga qarshi turishlari muhim. Bu yo‘nalishda kuchlarni birlashtirish uchun 2022 yilda Qirg‘izistonning Cho‘lpon-Ota shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining to‘rtinchi maslahatlashuv uchrashuvi o‘tkazilgan. Unda besh respublika xavfsizlik kengashlari kotiblari o‘rtasida muntazam muloqot o‘rnatish va harbiy idoralar o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish taklif etilganini eslatadi. Xavfsizlik kengashlari rahbarlarining birinchi uchrashuvi 2024 yil may oyida Qozog‘istonda bo‘lib o‘tgan.
“Mintaqaviy aktorlar birgalikda kurashmoqchi bo‘lgan umumiy xavfsizlik tahdidlaridan biri xalqaro ekstremizm, terrorizm, giyohvand moddalar savdosi va noqonuniy qurol savdosidir.
Biroq, Markaziy Osiyo davlatlari uchun yana bir xavotirli omil bor: Afg‘onistondagi vaziyat, bu esa to‘g‘ridan-to‘g‘ri Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikka ta’sir qiladi” – deyiladi nashrda.
So‘ngra Afg‘oniston va O‘zbekiston o‘rtasidagi aloqalarga to‘xtalib, bugungi kunda O‘zbekiston Afg‘oniston bilan yaqin do‘stlik va yaxshi qo‘shnichilik tamoyillariga asoslangan pragmatik siyosat yurititayotganini aytadi. Ammo bu har doim ham shunday bo‘lmagan. 2017 yilgacha Toshkent o‘z zhanubiy qo‘shnisidan uzoqlashishga harakat qilib, uni milliy va mintaqaviy xavfsizlikka tahdid manbai sifatida ko‘rgan. Shunga qaramay, davlatlar o‘rtasidagi diplomatik, iqtisodiy va madaniy-gumanitar aloqalar to‘xtamagan.
Tolibon hokimiyatga kelgandan so‘ng, O‘zbekiston Afg‘onistonning yangi – va hali tan olinmagan – hukumati bilan ochiq muloqotga kirishgan birinchi davlat bo‘lganini bildiradi The Diplomat.
Maqolada qayd etilishicha, bu yondashuv O‘zbekistonga ikki tomonlama hamkorlik dinamikasini saqlab qolish va kuchaytirishga imkon bergan. Oxirgi vaqtlarda savdoning o‘sganini, 2023 yil oxiriga kelib savdo hazhmi 860 million dollardan oshganini ta’kidlaydi u.
O‘zbekiston va Afg‘oniston birgalikda loyihalarni amalga oshirmoqda. Masalan,Hind okeanidagi Pokiston portlariga chiqishni ta’minlaydigan Mozori Sharif–Qobul–Peshovar temir yo‘li qurilishi. Toshkent va Kobul tog‘-kon, energetika va qishloq xo‘zhaligi kabi muhim sohalarda investisiya sherikliklar.
O‘zbekiston hukumati Afg‘onistonni imkoniyatlar mamlakati sifatida qabul qilayotganini, uni Markaziy Osiyoga tegishli ekanligini ta’kidlab, Afg‘onistonning mintaqaviy iqtisodiy zharayonlarga chuqur integrasiya qilinishini qo‘llab-quvvatlayotganini qo‘shimcha qilinadi.
Maqolada ko‘rsatilishicha, O‘zbekiston Afg‘oniston masalasini Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh assambleyasi sessiyalari, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahatlashuv uchrashuvlari, Shanxay Hamkorlik Tashkiloti, Turk Davlatlari Tashkilotining kun tartibiga kiritmoqda. Toshkent xalqaro hamzhamiyatni, shuningdek, siyosiy va moliyaviy institutlarni Afg‘onistonni yakkalab qo‘ymaslikka chaqiradi. O‘zbekistonning asosiy e’tibori Afg‘oniston xalqiga keng ko‘lamli gumanitar yordam ko‘rsatishga, shuningdek, terrorizmga qarshi kurashga qaratilgan.
O‘zbekiston Afg‘onistonga yordam berish uchun bir qator takliflarni ilgari surdi:
-Afg‘oniston bo‘yicha BMTning doimiy komissiyasini tashkil etish;
-Afg‘oniston uchun maxsus Gumanitar yordam zhamg‘armasi yaratish;
-Termiz chegarasida Afg‘oniston xalqiga gumanitar yordam ko‘rsatish uchun Xalqaro transport va logistika xabini yaratish;
-Afg‘onistonning xorizh banklaridagi aktivlarini cheklovdan echish, ularni Afg‘onistondagi izhtimoiy muammolarni hal qilish uchun ishlatish;
- Markaziy Osiyo davlatlarining Afg‘oniston bo‘yicha maxsus vakillari darazhasida Aloqa guruhini yaratish va Shanxay Hamkorlik Tashkiloti-Afg‘oniston Aloqa guruhi ishini qayta tiklash;
Toshkent chegaralar xavfsizligi, suvdan foydalanish va savdo rivozhi bo‘yicha Qobul bilan muloqotni davom ettirishni qo‘llab-quvvatlaydi. O‘zbekistonning Afg‘oniston yo‘nalishidagi faol harakatlari ko‘plab davlatlarning Afg‘onistonni faqat mozharolar markazi sifatida emas, balki izhobiy nuqtai nazardan ko‘rishiga turtki bermoqda. Shu sabab afg‘onistonda tinchlik o‘rnatish uchun yaqin qo‘shnilarini va boshqa xorizhiy hamkorlarini bunga muntazam chorlab kelmoqda.
Ma’lum qilinishicha, Afg‘oniston hali ham radikal islomiy guruhlar uchun xavfsiz makon bo‘lib qolmoqda. NATO qo‘shinlari Afg‘onistondan chiqib ketgandan so‘ng mamlakatda Al-Qoida va mintaqaviy IShID zhangarilarining soni ikki barobar ko‘paygan. Afg‘oniston xalqining og‘ir ahvoli tufayli terrorchilik faoliyati ham ortdi. BMT Taraqqiyot dasturiga ko‘ra, Afg‘oniston aholisining qariyb 85 %i qashshoqlik chegarasida yashaydi.
«Bularning barchasi Markaziy Osiyo davlatlarini zhiddiy tashvishga solmoqda. Ular Afg‘oniston muammosini hal etish uchun konsolidasiya (birlashish ) zarurligini chuqur anglaydilar. Xavfsizlik va mudofaa idoralari o‘rtasida hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, Markaziy Osiyo davlatlarining harbiy xizmatchilari va harbiy-texnik salohiyatini birlashtirish, mintaqaviy xavfsizlikka raxna soluvchi tashqi tahdidlarni tezkor aniqlash va bartaraf etish zarur deb hisoblaydi» – deydi nashr.
Shuningdek, Markaziy Osiyo maxsus xizmatlari Afg‘oniston hukumati bilan hamkorlikda terrorizmga qarshi operasiyalar o‘tkazish va Afg‘onistonda zhoylashgan terroristik guruhlarning “uyquda yotganlari”ni aniqlash uchun kuchlarni birlashtirishi kerak.
Mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlashning muhim zhihati — Markaziy Osiyo davlatlarining zhamoaviy tezkor zhavob berish kuchlariga ega bo‘lishidir.
Ma’lumot uchun, 1997 yil yozida Qozog‘iston, Qirg‘iziston va O‘zbekiston o‘rtasida BMT homiyligida Markaziy Osiyo batalyoni (MOB)ni tashkil etish to‘g‘risida kelishuv imzolangan. Huzhzhatda kelishuv asosida MOB bo‘linmalari tomonlardan birining hududiga yuborilishi va zhoylashtirilishi ko‘zda tutilgan. Batalyon 1999 yilda tarqatib yuborilgan.
Maqolada hozirgi sharoitlarda mintaqaviy xavfsizlikka tahdidlarning ortishi sababli MOB modeliga amal qilish mumkinligi, bu Markaziy Osiyo davlatlariga mintaqaviy barqarorlikka tahdid soluvchi tashqi va ichki xavflarni mustaqil ravishda, tashqi o‘yinchilar ishtirokisiz bartaraf etish imkonini berishi keltiriladi.