Шаръий никоҳдан ўтиб яшаётган ота-оналар агар ажрашадиган бўлса, уларнинг фарзандлари учун алимент ундирилади. Бу ҳақда бугун, 13 май куни Вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда алиментга оид ундирув борасидаги ишларга бағишланган матбуот анжумани давомида маълум қилинди.
“Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция ҳамда бола ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисидаги қонунга кўра, шаръий никоҳ, қонуний никоҳ, ёки муҳожирларнинг фарзанди ўртасида (биз учун ҳеч қандай фарқ йўқ), барча болаларнинг ҳақ-ҳуқуқлари тенгдир. Шаръий никоҳдан бўлган боланинг ҳуқуқи кам, ёки қонуний никоҳдан бўлган боланинг ҳуқуқи кўп деган масала инкор этилади”,
деди Бош прокуратура бошқармаси катта прокурори Лайло Файзимуродова.
Бош прокуратура матбуот котибининг аниқлик киритишича, Ўзбекистон қонунчилигида “шаръий никоҳ” деган тушунчанинг ўзи йўқ. Унга кўра, “ЗАГС”и бўлмаган ҳар қандай никоҳ ноқонуний деб аталади.
Бироқ шундай бўлса-да қонуний никоҳ еки никоҳдан ташқари бўлган фарзандларнинг барчасига суд қарори асосида алимент ундирилади.