Ular tadbirkorlar murozhaatlarini o‘z vaqtida ko‘rib chiqmagan.
Tadbirkorlik sub’ektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha vakil devoni tomonidan tadbirkorlar murozhaatlarining o‘z vaqtida ko‘rib chiqilishi tahlil qilinganda, ayrim amaldorlar tomonidan qonunbuzilish holatlari aniqlangan.
Biznes-ombudsman axborot xizmati xabarida qayd etilishicha, viloyatning 9 nafar tuman hokimining qishloq va suv xo‘zhaligi masalalari bo‘yicha o‘rinbosarlari, 11 nafar tuman agroinspeksiya bo‘lim boshliqlari, 16 nafar veterinariya va chorvachilikni rivozhlantirish bo‘lim boshliqlari va 8 nafar tuman moliya bo‘limi boshliqlari tomonidan tadbirkorlardan kelib tushgan murozhaatlarga xulosa berishda muddat buzilishiga yo‘l qo‘yilgan.
Misol uchun, Asaka tuman hokimining qishloq va suv xo‘zhaligi masalalari bo‘yicha o‘rinbosari tomonidan “Zumrad” (nomi o‘zgartirilgan) MChZhning 2023 yil 31 oktyabrdagi subsidiya azhratish haqidagi arizasi 2024 yil 19 yanvarda muddati o‘tkazib xulosa berilgan.
Andizhon viloyatidagi 44 nafar mansabdorning shu kabi qonunbuzilishi holatiga yo‘l qo‘yganligi oqibatida tadbirkorlarning murozhaati o‘z vaqtida ko‘rib chiqilmagan.
Shu bois, O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy zhavobgarlik to‘g‘risidagi Kodeksning 43-moddasiga asosan, qonunbuzilish holatlariga yo‘l qo‘ygan mas’ul shaxslar ma’muriy zhavobgarlikka tortilgan.
Ma’lumot uchun, Vazirlar Mahkamasining 434-son qaroriga asosan, chorvachilik mahsulotlari uchun subsidiya azhratish bo‘yicha tuzilgan tuman komissiyasi tomonidan 5 ish kuni ichida elektron platforma orqali xulosa berilishi shartligi belgilangan.