Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон ва Қирғизистон ҳукуматлари ўртасида Иссиқкўл вилоятида жойлашган курорт ва дам олиш масканлари тўғрисидаги битимни тасдиқлади. Бу ҳақдаги ҳужжат Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси сайтида эълон қилинди.
Ҳужжат кўл қирғоғида жойлашган рекреация зоналарига эгалик ҳуқуқини тартибга солиш, шунингдек, уларнинг кейинги фаолиятини таъминлаш учун мўлжалланган.
Рўйхатга «Марказий Осиёнинг олтин қумлари» (собиқ «Бостери»), «Роҳат-НБУ» (собиқ «Рахат»), «Дилором» (собиқ «Энесай»), шунингдек, қурилиши тугалланмаган «Бўстон» пансионатлари киритилган.
Қирғизистон ушбу объектларга эгалик ҳуқуқини Ўзбекистонга ўтказади. Ўзбекистон эса ушбу объектларга бўлган мулк ҳуқуқини амалга ошириш учун ваколатли ташкилотларни белгилайди.
«Тошкент механика заводи» акциядорлик жамиятига «Марказий Осиёнинг олтин қумлари» пансионати, Миллий Банкка «Роҳат-НБУ» уйи, «Асакабанк»га «Дилором» пансионати, «Ўзсаноатқурилишбанк»га «Бўстон» пансионатига нисбатан ваколат берилади.
Ўтган йили Қирғизистон ва Ўзбекистон Иссиқкўл бўйидаги тўртта пансионатни Ўзбекистонга қайтариш борасида келишувга эришдилар. Ушбу ҳудудларни сармоя киритиб, тартибга келтириш ва яна дам олувчилар учун очиш керак эди. Битим 2024 йил 18 июль куни Тошкент шаҳрида Қирғизистон президенти Садир Жапаровнинг Ўзбекистонга ташрифи чоғида имзоланган. Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси ушбу келишувни 23 сентябрда тасдиқлаган.
Пансионатлар берилмади, қайтарилди!
2016 йил апрель ойида тўртта пансионат – «Олтин қумлар», «Рохат НБУ», «Дилором» ва «Бостон» – Қирғизистон юрисдикциясига ўтказилди. Ушбу объектлар амалда Қирғизистон ҳудудида жойлашган бўлса-да, илгари Ўзбекистоннинг «Тошкент механика заводи» АЖ, «Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки» АЖ, «Асакабанк» АЖ ва «Ўзсаноатқурилишбанки» АЖга тегишли эди. Бу объектларнинг Қирғизистонга ўтказилиши тўғрисидаги қарорни ўша пайтда Қирғизистон Бош вазири бўлган Темир Сариев имзолаган. Пансионатлар дарҳол қайта номланди: «Дилором» «Энесай», «Олтин қумлар» «Бостери» ва «Рохат» «Алтйн-Жай» деб номланди. Ҳукуматнинг топшириғи билан Давлат мулкларини бошқариш жамғармасига тўртта пансионатни давлат мулкига ўтказиш вазифаси юклатилди: «Олтин қумлар» Бостери қишлоғида 28,35 гектар майдон, «Дилором» Қара-Ой қишлоғида 21,77 гектар майдон, «Рохат-НБУ» Қара-Ой қишлоғида 19,05 гектар майдон, ва «Бостон» Тон туманида 10,65 гектар майдонни ташкил этади.
Бунинг эвазига Ўзбекистон уларни тўрт ва беш юлдузли меҳмонхона даражасига кўтаришни ваъда қилди. Бугунги кунда ушбу пансионатларнинг ҳолати жуда ачинарли: улар шу қадар эътибордан четда қолганки, улар деярли хароба дейиш мумкин, деб ёзганди ўтган йили бу ҳудуддан репортаж тайёрлаган Кактус Медия мухбирлари.
2016 йилнинг сентябрь ойида пансионатларнинг ўзбекистонлик эгалари Халқаро инвестицион низоларни ҳал этиш марказига (XINHEM) мурожаат қилишди. Ўзбекистон собиқ Иттифоқ давлатлари ўртасида 1992 йилда имзоланган, иттифоқнинг қулаши натижасида бошқа республика ҳудудида қолиб кетган объектлардан фойдаланишни тартибга солувчи битим бузилган, деб ҳисоблади. Шу тариқа узоқ давом этган арбитраж муҳокамалари ва масалани тинч йўл билан ҳал этиш ҳаракатлари бошланди. Қирғизистон ҳукумати Ўзбекистон билан келишувга эришилганини биринчи марта 2017 йил декабрь ойида маълум қилди. Ушбу мақсадга эришиш учун Қирғизистон ҳукумати Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамаси билан келишув тузишни таклиф қилди. Эълон қилинишича, пансионатларнинг ер участкалари Қирғизистоннинг мулки бўлиб қолади, аммо бошқа мулклар яна Ўзбекистон томонининг мулкига қайтарилади.Шу билан бирга, Ўзбекистон ушбу мулкка бўлган мулк ҳуқуқларини расмийлаштиргандан сўнг, пансионатларни уч ёки тўрт юлдузли даражага кўтариш билан биргаликда уларни йил давомида фаолият юритишини таъминлаш мажбуриятини олади. Аммо охир-оқибат келишув имзоланмади ва муҳокама давом этди. Келишмовчиликни ҳал этиш бўйича Халқаро марказда кўриб чиқиш 2023 йил май ойида якунланди. Ўша пайтда томонлар қарор тафсилотларини ошкор қилмасликка келишиб, яширин ҳужжатларни имзоладилар. Битимнинг тафсилотларини Қирғизистон президенти Садир Жапаров маълум қилди.У 2023 йил май ойида халқаро суд Қирғизистон Ўзбекистонга 40 миллион доллар тўлаши лозимлиги ҳақида қарор чиқарганини билдирди. Пансионатларнинг Ўзбекистонга берилиши бўйича танқидлар сабаб Жапаров изоҳ берди. Томонлар музокара ўтказиб, Пансионатларни Ўзбекистондан бўлган инвесторлар учун 49 йилга ижара асосида беришини келишиб олишди
«Биз ўзимиз келаси 15-20 йил ичида уларни янгилаш учун сармоя кирита олмаймиз, чунки бошқа критик масалаларимиз кўп.Уларни ҳал қилмагунимизча, пансионатлар ҳақида гап бўлиши мумкин эмас», – дея изоҳ берганди президент.
Ҳозирда бу ҳудудларда таъмирлаш ишлари бошлаб юборилган. Жумладан «Роҳат» пансионати мавсумда дам олувчиларга гавжум бўлган.