Prezident olib borayotgan ochiqlik siyosatiga zid qonun loyihasi Senatda yana ko‘rib chiqildi
Saylov arafasida Parlament so‘z erkinligiga zarba beradimi?
Bu qonunga zhamoatchilik faollari, deputatlar, zhurnalistlar ham qarshi chiqishgan.
Zhamoatchilik tomonidan ochiqlik va shaffoflik tamoyillari va so‘z erkinligiga zid deb topilgan qonun loyihasi bugun yana Oliy Mazhlis Senatida muhokama qilindi.
16 avgust kuni Senat tomonidan ma’qullanmagan «huquq-tartibot idoralari xodimlarining foto va videolarini «obro‘sizlantirish maqsadida» internetda e’lon qilganlik uchun “zhazolash”qonuni loyihasi Senatdan takomillashtirish uchun Quyi palataga qaytarildi.
«Ezgulik» Inson huquqlari zhamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha bu qonun katta ehtimol bilan qabul qilinadi.
«Agar bu qonun qaror qabul qilinmaganda edi, Qonunchilik palatasining o‘zidayoq rad etilgan bo‘lar edi. Demak, bu uch o‘qishda ham qabul qilingan. Shu paytgacha ikki Parlament urishib qolganini yoki qarshi chiqqanini ko‘rgan emasman. Shundan taxmin qilishimiz mumkunki demak qonun qabul qilinadi», — dedi Tashanov.
Uning aytishicha bu qonun so‘z erkinligiga zarba.
Inson huquqlari milliy markazi raisi Akmal saidov ham bu borada o‘z fikrlarini ochiq aytib, qonunni tanqid qilgan edi.
«Qonun insonning mutlaq huquqlardan biriga – fikrlash va so‘z erkinligiga daxl qilmoqda!»
Yana bir davlat mulozimi Axborot va ommaviy kommunikasiyalar direktori Asadzhon Xadzhaev ko‘plab e’tirozlarga sabab bo‘layotgan qonun bandiga o‘z fikrini bildirgan edi.
U bu qonunni bunday formatda qabul qilinishi noto‘g‘ri ekanligini aytgan
Senatning Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo‘mitasida 2024 yil 15 yanvarь kungi mazhlisida ushbu qonun zhamoatchilik vakillari va zhurnalistlar ishtirokida muhokama qilingan. Zhurnalistlarning qo‘mita raisiga savollar berganida Qo‘mita raisi Qutbiddin Burhonov zhurnalist va faollarni ushbu qonun bilan yaxshilab tanishib chiqmaganlikda ayblagan.
O‘shanda, huquqshunos Xushnudbek Xudoyberganov bu qonunni qaerdan olishi kerakligini so‘ragan. Chunki, Qonun Senatga taqdim qilinishidan oldin ham keyin ham zhamoatchilikka e’lon qilinmagan.
«Mana, birorta odam qonunning dispozisiyasini o‘qib ko‘rmasdan, fikr bildiryapti» deyildi. Kechirasizlarku, qonun loyihasi hech qaerda e’lon qilinmagan bo‘lsa, Qonunchilik palatasi qabul qilgan qonunning matni hech qaerda e’lon qilinmagan bo‘lsa, Senat ko‘rib chiqayotgan qonunning matni hech qaerda e’lon qilinmagan bo‘lsa, osmondan olib fikr bildiramizmi?
Qonunning matni qaerda to‘liq e’lon qilindiki, keyin biz uni ko‘rib, lekin o‘qimadik? Qaerda e’lon qilindi? Bu qonun hech qaerda e’lon qilingani yo‘qku! Biz faqatgina Qonunchilik palatasi, Senatning xabarlarida ketgan sanoqli gaplarni o‘qib, o‘zimizning munosabatimizni bildiryapmiz», — degan u.
Bu qonunga zhamoatchilik faollari, deputatlar, zhurnalistlar ham qarshi chiqishgan.
Qonun loyihasini birinchi o‘qish chog‘ida sobiq deputat Doniyor G‘aniev O‘zbekiston Prezidenti olib borayotgan ochiqlik siyosatiga, «Xalqqa davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak» tamoyiliga zid ekanini aytgan.
Huquq-tartibot idoralarida aholi va yurt xavfsizligini ta’minlovchi minglab vatanparvar xodimlar faoliyat yuritayotgani, biroq ular orasida mansab vakolatlarini suiiste’mol qilib, fuqarolarning huquq va erkinliklarini buzayotgan xodimlar ham borligini ta’kidladi.
“Bu xodimlarning ruhiy holatini yaxshilashga olib kelishi mumkin, deb o‘ylashingiz mumkin. Yo‘q, bu aks natizha beradi. Biz huquq-tartibot idoralari xodimlari, xususan, ichki ishlar xodimlari fuqarolarning haqiqiy tayanchi, do‘sti va himoyachisi bo‘lgan institutga aylanishini istaymiz», — degan Doniyor G‘aniev.
Uning so‘zlariga ko‘ra, agar bunday me’yor qabul qilinsa, fuqarolarni ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan bo‘lgan hurmatni qo‘rquv, ishonchli shubha, hurmat o‘rnini nafrat egallashiga xizmat qiladi.
Boshqa bir deputat Umid Zhabborov ham mazkur huzhzhatni mazkur konseptual shaklda qabul qilinishiga butunlay qarshiligini aytgan.
« Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tarkibiga 5−6 ta tuzilma (Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura, Milliy gvardiya, Davlat xavfsizlik xizmati) kiradi. Mazkur norma yo‘l harakati xavfsizligi tizimini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi nomiga mantiqan to‘g‘ri kelmaydi», — degan deputat Umid Zhabborov.
Shuningdek, u fotosurat va videolarni olgan shaxs maqsadi aynan huquq-tartibot organlari idoralari xodimlarini «obro‘sizlantirish va haqorat qilish» ekanligini aniqlash bo‘yicha qanday rezhalar mavzhudligini qonun tashabbuskorlari tomonidan so‘raganida ular tomonidan deyarli hech qanday zhavob qaytarilmaganini aytmoqda.
«Bu konsepsiyada ayni obro‘sizlantirish bor, lekin haqorat qilish masalasi yo‘q. Haqorat haqidagi qismni chiqarib tashlashni taklif qilaman», — degan Umid Zhabborov.
Ma’lumot uchun, ushbu qonun loyihasi Qonunchilik palatasi tomonidan 2023 yil 28 noyabrida senatga uzatilgan. Ammo, Oliy Mazhlis Senati haligacha bu qonunni ko‘rib chiqmagan.