Президент олиб бораётган очиқлик сиёсатига зид қонун лойиҳаси Сенатда яна кўриб чиқилди
Сайлов арафасида Парламент сўз эркинлигига зарба берадими?
Бу қонунга жамоатчилик фаоллари, депутатлар, журналистлар ҳам қарши чиқишган.
Жамоатчилик томонидан очиқлик ва шаффофлик тамойиллари ва сўз эркинлигига зид деб топилган қонун лойиҳаси бугун яна Олий Мажлис Сенатида муҳокама қилинди.
16 август куни Сенат томонидан маъқулланмаган «ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг фото ва видеоларини «обрўсизлантириш мақсадида» интернетда эълон қилганлик учун “жазолаш”қонуни лойиҳаси Сенатдан такомиллаштириш учун Қуйи палатага қайтарилди.
«Эзгулик» Инсон ҳуқуқлари жамияти фаоли Абдураҳмон Ташановнинг айтишича бу қонун катта эҳтимол билан қабул қилинади.
«Агар бу қонун қарор қабул қилинмаганда эди, Қонунчилик палатасининг ўзидаёқ рад этилган бўлар эди. Демак, бу уч ўқишда ҳам қабул қилинган. Шу пайтгача икки Парламент уришиб қолганини ёки қарши чиққанини кўрган эмасман. Шундан тахмин қилишимиз мумкунки демак қонун қабул қилинади», — деди Ташанов.
Унинг айтишича бу қонун сўз эркинлигига зарба.
Инсон ҳуқуқлари миллий маркази раиси Акмал саидов ҳам бу борада ўз фикрларини очиқ айтиб, қонунни танқид қилган эди.
«Қонун инсоннинг мутлақ ҳуқуқлардан бирига – фикрлаш ва сўз эркинлигига дахл қилмоқда!»
Яна бир давлат мулозими Ахборот ва оммавий коммуникациялар директори Асаджон Хаджаев кўплаб эътирозларга сабаб бўлаётган қонун бандига ўз фикрини билдирган эди.
У бу қонунни бундай форматда қабул қилиниши нотўғри эканлигини айтган
Сенатнинг Мудофаа ва хавфсизлик масалалари қўмитасида 2024 йил 15 январь кунги мажлисида ушбу қонун жамоатчилик вакиллари ва журналистлар иштирокида муҳокама қилинган. Журналистларнинг қўмита раисига саволлар берганида Қўмита раиси Қутбиддин Бурҳонов журналист ва фаолларни ушбу қонун билан яхшилаб танишиб чиқмаганликда айблаган.
Ўшанда, ҳуқуқшунос Хушнудбек Худойберганов бу қонунни қаердан олиши кераклигини сўраган. Чунки, Қонун Сенатга тақдим қилинишидан олдин ҳам кейин ҳам жамоатчиликка эълон қилинмаган.
«Мана, бирорта одам қонуннинг диспозициясини ўқиб кўрмасдан, фикр билдиряпти» дейилди. Кечирасизларку, қонун лойиҳаси ҳеч қаерда эълон қилинмаган бўлса, Қонунчилик палатаси қабул қилган қонуннинг матни ҳеч қаерда эълон қилинмаган бўлса, Сенат кўриб чиқаётган қонуннинг матни ҳеч қаерда эълон қилинмаган бўлса, осмондан олиб фикр билдирамизми?
Қонуннинг матни қаерда тўлиқ эълон қилиндики, кейин биз уни кўриб, лекин ўқимадик? Қаерда эълон қилинди? Бу қонун ҳеч қаерда эълон қилингани йўқку! Биз фақатгина Қонунчилик палатаси, Сенатнинг хабарларида кетган саноқли гапларни ўқиб, ўзимизнинг муносабатимизни билдиряпмиз», — деган у.
Бу қонунга жамоатчилик фаоллари, депутатлар, журналистлар ҳам қарши чиқишган.
Қонун лойиҳасини биринчи ўқиш чоғида собиқ депутат Дониёр Ғаниев Ўзбекистон Президенти олиб бораётган очиқлик сиёсатига, «Халққа давлат органларига эмас, давлат органлари халққа хизмат қилиши керак» тамойилига зид эканини айтган.
Ҳуқуқ-тартибот идораларида аҳоли ва юрт хавфсизлигини таъминловчи минглаб ватанпарвар ходимлар фаолият юритаётгани, бироқ улар орасида мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиб, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини бузаётган ходимлар ҳам борлигини таъкидлади.
“Бу ходимларнинг руҳий ҳолатини яхшилашга олиб келиши мумкин, деб ўйлашингиз мумкин. Йўқ, бу акс натижа беради. Биз ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари, хусусан, ички ишлар ходимлари фуқароларнинг ҳақиқий таянчи, дўсти ва ҳимоячиси бўлган институтга айланишини истаймиз», — деган Дониёр Ғаниев.
Унинг сўзларига кўра, агар бундай меъёр қабул қилинса, фуқароларни ички ишлар органлари ходимларига нисбатан бўлган ҳурматни қўрқув, ишончли шубҳа, ҳурмат ўрнини нафрат эгаллашига хизмат қилади.
Бошқа бир депутат Умид Жабборов ҳам мазкур ҳужжатни мазкур концептуал шаклда қабул қилинишига бутунлай қаршилигини айтган.
« Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар таркибига 5−6 та тузилма (Ички ишлар вазирлиги, Бош прокуратура, Миллий гвардия, Давлат хавфсизлик хизмати) киради. Мазкур норма йўл ҳаракати хавфсизлиги тизимини такомиллаштиришга қаратилган қонун лойиҳаси номига мантиқан тўғри келмайди», — деган депутат Умид Жабборов.
Шунингдек, у фотосурат ва видеоларни олган шахс мақсади айнан ҳуқуқ-тартибот органлари идоралари ходимларини «обрўсизлантириш ва ҳақорат қилиш» эканлигини аниқлаш бўйича қандай режалар мавжудлигини қонун ташаббускорлари томонидан сўраганида улар томонидан деярли ҳеч қандай жавоб қайтарилмаганини айтмоқда.
«Бу концепцияда айни обрўсизлантириш бор, лекин ҳақорат қилиш масаласи йўқ. Ҳақорат ҳақидаги қисмни чиқариб ташлашни таклиф қиламан», — деган Умид Жабборов.
Маълумот учун, ушбу қонун лойиҳаси Қонунчилик палатаси томонидан 2023 йил 28 ноябрида сенатга узатилган. Аммо, Олий Мажлис Сенати ҳалигача бу қонунни кўриб чиқмаган.